प्रदेश लेखा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट
सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी… थप पढ्नुहोस
संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती
संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै काठमाडौं, जेठ ८ — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६०… थप पढ्नुहोस
नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था
समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल काठमाडौँ, जेठ ४ - नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा… थप पढ्नुहोस
९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु : लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखायो सरकारी आर्थिक सुशासनको चरम अभाव
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा देखियो आर्थिक अनुशासनको कमजोरी, अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं, जेठ १ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार: तीन तहका सरकारमा संस्थागत फजुल खर्च
जनताको कर, घुमघामको बहाना! सरकारका तीनै तहमा झाङिएको भ्रमण भ्रष्टाचार काठमाडौं, वैशाख २६ । संघीय लोकतन्त्र कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय — मा सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक
काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र… थप पढ्नुहोस
