संघीय संशोधन प्रस्ताव: स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास?
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ मस्यौदा ऐनमा ३० भन्दा बढी संशोधनले स्थानीय स्वशासन सशक्त बनाउने भन्दा पनि संघ र प्रदेशको नियन्त्रण बलियो पार्ने संकेत दिएको छ। काठमाडौं, वैशाख २४ ।… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
नेपालको वित्तीय संघीयता: अवसर, चुनौती र सुधारका उपाय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट, अनुदान र खर्चमा देखिएका समस्याका बीच समन्वय र सुधारको आवश्यकता काठमाडौं, वैशाख २२ । संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेपछि नेपालमा तीन तहका सरकार—संघ,… थप पढ्नुहोस
FATF ग्रे लिस्टमा नेपाल: आर्थिक निगरानीमा पुनः प्रश्न, सुधार नगरे थप संकट
अवैध पैसा नियन्त्रण र आतंकवादी वित्त प्रणालीमा कमजोरी देखाउँदै FATF ले नेपाललाई फेरि ग्रे लिस्टमा राख्यो; सुधार नभए ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने चेतावनी। काठमाडौं, वैशाख २२ । नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय… थप पढ्नुहोस
गुनासो त छ, तर काम पनि छ
समस्या गुनासोले होइन, सहभागिताले समाधान हुन्छ – युवाले आत्मदायित्व लिनुपर्ने समय अब यही हो काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपाली युवाहरू प्रायः सरकार, समाज वा आफ्नै परिवारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। रोजगारी… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा: खर्च अभाव, ठूला राष्ट्रको दबाब र स्वतन्त्रतामा खतराको संकेत
अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको ढिलासुस्ती, स्वार्थ र दबाबले राष्ट्रसंघको आर्थिक स्थिति मात्र होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पनि संकटमा पार्दै काठमाडौं, वैशाख २१ ।न्यूयोर्कको ईस्ट रिभर किनारमा अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ… थप पढ्नुहोस
सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ सार्वजनिक : पुराना नीतिलाई निरन्तरता, प्रगतिको समीक्षा बेपत्ता
विगतको मूल्यांकन बिना नीतिको विस्तार : दोहोरिएको दस्तावेज काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले विगत… थप पढ्नुहोस
जलवायु परिवर्तन: “हरित सहायता कि नयाँ निर्भरता?”
धनी देशको दोष, गरिब देशको सजाय काठमाडौं, वैशाख २० । जलवायु परिवर्तन भन्नाले दीर्घकालीन तापक्रम, वर्षा र मौसम प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ, जुन प्राकृतिक कारण वा मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न हुन… थप पढ्नुहोस
राजनीति: जनसेवा कि निजी स्वार्थको धन्दा?
नेपालमा राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने आदर्श स्थापित छ। तर आजको यथार्थ यस आदर्शभन्दा निकै फरक देखिन्छ। 'राजनीति' अब जनताका समस्याको समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको साधन बनेको आरोप… थप पढ्नुहोस
