विशेष
नेपालको आर्थिक चाल तिब्र बन्दै, यो वर्ष ४.६१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान
काठमाडौं, बैशाख १८ । नेपाल सरकारकाे पछिल्लो अनुमान अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत पुग्ने छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकमा सबै… थप पढ्नुहोस
नेपालको लेखापरीक्षण यात्रा: अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानतर्फको चम्किलो पाइला
एक गौरवशाली यात्रा, जुन अझै बाँकी छ... कुनै समय थियो, जब नेपालका लेखापरीक्षकहरूको काम सरकारी खाताको मिलानमा मात्र सीमित थियो। तर अब, सन् १९७९ यता नेपालले लेखापरीक्षणको विश्व जगतमा आफ्नै… थप पढ्नुहोस
संकटमा अर्थतन्त्र, आशामा सरकार : वैकल्पिक विकास वित्त योजनाले दिन सक्ला राहत?
काठमाडौं, बैशाख १७ । देशको अर्थतन्त्र आज गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ, बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेको अवस्था छ, बेरोजगारी दर उच्च छ, औद्योगिक उत्पादन सुस्त… थप पढ्नुहोस
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक
काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र… थप पढ्नुहोस
सपना हराएको होइन, संघर्षको यात्रा: नेपालका युवाको जीवनमा थपिँदै गएका चुनौतीहरू
काठमाडौं, वैशाख १६। नेपालका युवा अहिले जीवनका अनेकौं संघर्षहरूसँग जुधिरहेका छन्। आफू र आफ्ना परिवारको उज्वल भविष्य निर्माण गर्ने सपना बोकेर अघि बढिरहेका यी युवाहरूका लागि वर्तमान समय अत्यन्त कठिन… थप पढ्नुहोस
वैदेशिक रोजगारी: नेपाली युवाको सपना कि समाजको पीडा?
वैदेशिक रोजगारी बढ्दै जाँदा नेपाली समाजमा गहिरिँदै गएका सामाजिक र पारिवारिक चुनौतीहरू । काठमाडौं, वैशाख १६ गते। पछिल्लो केही दशकयता वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरूको जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। तर,… थप पढ्नुहोस
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ठूलो सफाइ: १५ हजार आयोजना हटाइयो, बजेटमा कडाइ
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। राष्ट्रिय योजना आयोगले 'राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड, २०८१' लागू गर्दै, आयोजना बैंकमा रहेका करिब १८ हजार आयोजनामध्ये १५ हजार आयोजना हटाउने कार्य गरेको छ। मापदण्ड अनुरूप… थप पढ्नुहोस
सरकारी खरिद प्रक्रियामा जनविश्वासको सङ्कट: पारदर्शिता र गुणस्तरमा चुनौती
काठमाडौं, वैशाख १३ – सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले देशव्यापी विकास योजनामा पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत चुनौतीका कारण परियोजनाहरूमा निरन्तर ढिलाइ, लागत वृद्धि… थप पढ्नुहोस
बजेट २०८१/८२: ऋणको भरमा राज्य, पुँजीगत खर्च खुम्चिदै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो। तर बजेटको संरचना हेर्दा देशको वित्तीय अवस्था दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। कुल बजेटमध्ये:६६.३१%… थप पढ्नुहोस
अव्यवस्थित विकास: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र प्राविधिक चुनौतीहरू
काठमाडौं, १२ बैशाख २०८२ – विकासका योजनामा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिइरहँदा पनि व्यवहारमा अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रियाले वातावरणीय र सामाजिक जोखिमहरू निम्त्याइरहेको छ। सडक, पुल, भवन लगायतका रैखिक पूर्वाधार विस्तारका क्रममा वर्षा… थप पढ्नुहोस
