स्थानीय लेखा
पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?
बढ्दो आर्थिक आँकडाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालमा अझै प्रणालीगत अवरोध, कानुनी जटिलता र समन्वयको अभावले जकडिएको छ काठमाडौँ, असार ३१ — नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) विगत दशकमा उल्लेखनीय रूपमा… थप पढ्नुहोस
भुक्तानी नपाएपछि संकटमा निर्माण व्यवसाय: स्थानीय तहको ढिलासुस्तीप्रति व्यापक असन्तोष
सम्झौता अनुसार काम सकिए पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारण सबै प्रभावित काठमाडौँ, जेठ २८ — देशभरका स्थानीय तह भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा छन्।सम्झौताअनुसार काम… थप पढ्नुहोस
केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन
बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहको नीति र बजेट: जनविश्वास र सेवा सुधारका २० आधारभूत खाका
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू काठमाडौं, जेठ १८ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका स्थानीय… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट
राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट
सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा
पोशाक, इन्धन, यातायातदेखि विविध शीर्षकमा अनियमित खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र वित्तीय अधिकारहरू… थप पढ्नुहोस
७९ अर्ब संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक श्रमिकको अगुवाई
२२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध, तर अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता अझै न्यून काठमाडौं, जेठ ८ — सामाजिक सुरक्षा कोष मा ७९ अर्ब संकलन भइसकेको छ, जसमा २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरू… थप पढ्नुहोस
संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती
संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै काठमाडौं, जेठ ८ — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६०… थप पढ्नुहोस
