संस्था
नेपाल विद्युत प्राधिकरण: जिल्ला इन्चार्ज बन्न किन पैसा र पहुँच चाहिन्छ?
सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व पदमा राजनीतिक सिफारिस र आर्थिक लेनदेन? अनौपचारिक कमाइ र अनियमितता बढ्दै काठमाडौँ, जेठ १३ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिल्ला इन्चार्ज पदमा नियुक्ति पद्धति अहिले व्यापक आलोचनाको केन्द्रमा… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन: मुद्रास्फीति स्थिर, विप्रेषण १०% ले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार सकारात्मक संकेत हो काठमाडौं, वैशाख २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्थाबारे सकारात्मक… थप पढ्नुहोस
न्यायपालिका सुधार: शक्ति सन्तुलन, पारदर्शिता र प्रभावकारी न्यायको दिशामा
नेपालको लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संवैधानिक खम्बा हो। तर ढिला न्याय, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको भूमिकामा गम्भीर असर पारेको छ। काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका,… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
डिजिटल नेपाल अभियान: स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी लागू किन भएन?
डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध । काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म… थप पढ्नुहोस
