काठमाडौं, साउन ६-नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरजग्गा कारोबारबाट ४९ अर्ब ४ करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब ८ अर्बले बढी हो।

राजस्व वृद्धिका प्रमुख स्रोतहरू

1. रजिष्ट्रेशन दस्तुर: रु. २९ अर्ब २२ करोड ७ लाख
2. पुँजीगत लाभ कर: रु. १८ अर्ब २३ करोड ४६ लाख
3. सेवा कर: रु. ३ अर्ब ४६ करोड ८० लाख

यस वृद्धिका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारकहरू छन्:

1. वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा सहजता: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाहमा केही लचकता अपनाएकाले लगानीकर्ता र खरिदकर्तालाई सहज भएको छ।
2. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको लगानी: विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूले आफ्नो बचतलाई घरजग्गामा लगानीको सुरक्षित विकल्पका रूपमा हेरेका छन्।
3. जीवनस्तरमा सुधार र आवासको चाहना: नेपालीहरूको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार र आफ्नै घरप्रतिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वका कारण पनि यसको माग बढेको छ।

नेपाली समाजमा घरजग्गालाई सामाजिक मान्यता र सम्पत्तिको प्रमुख सूचक मानिन्छ, जसले गर्दा आर्थिक सुधारसँगै यसको कारोबार स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

कारोबारको संख्यात्मक विवरण

विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रकारका घरजग्गासम्बन्धी गतिविधिहरू पनि भएका छन्:

1. जमिनको लिखित पारित: ९ लाख ५२ हजार २२० वटा
2. जग्गाको नामसारी: ५७ हजार २६५ वटा
3. जग्गा संशोधन: १ लाख १३ हजार ४०८ वटा
4. जग्गा रोक्का: ३ लाख ९२ हजार २९१ वटा
5. जग्गा फुकुवा: ३ लाख ३५ हजार ७८६ वटा
6. अपार्टमेन्टको लिखित पारित: ४६५ वटा

असारमा ३२% पूँजीगत खर्च: असारे विकासको चक्र जारी, लक्ष्य अझै धेरै टाढा

नीतिगत सुधार अपरिहार्य

सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले घरजग्गा क्षेत्रको थप पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, घरजग्गा कारोबार राजस्व नेपाल को बृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ तर स्थायी सुधारका लागि नीति सुधार अनिवार्य छ।