उच्च अदालतको आदेश : धरौटी बुझाएपछि रिहा

काठमाडौँ, पौष ४- सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले यस प्रकरणमा संलग्न सबै प्रतिवादीबाट कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ, जसअन्तर्गत लामिछानेको हकमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने आदेश छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै धरौटी रकम पुनः निर्धारण गरेपछि लामिछाने थुनामा परेका थिए। अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई रिहा गरिनेछ।

सहकारीको रकम अपचलनको आरोप

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। यो प्रकरणमा उनीसहित अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी छन्। मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ र दोष–निर्दोषको टुंगो लागिसकेको छैन।

धरौटीमा रिहा भएपछि चुनाव लड्न पाइन्छ?

लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (फागुन २१) मा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा चासो बढेको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार केवल मुद्दा विचाराधीन हुनु वा धरौटीमा रिहा हुनु मात्रै चुनाव लड्न नपाउने आधार होइन।

दोषी ठहर भए मात्र अयोग्यता

संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अदालतबाट अन्तिम रूपमा दोषी ठहर भई कानुनले तोकेको सजाय पाएपछि मात्र उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ। कानुनविद्हरूका अनुसार आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म उम्मेदवारी दर्ता र चुनाव लड्न कानुनी रोक छैन।

कर्णाली : भ्रम र यथार्थ

विगतका नजिरहरू

नेपालमा यसअघि पनि मुद्दा खेपिरहेका वा थुनामै रहेका व्यक्तिले समेत चुनाव लडेको उदाहरण रहेको कानुनविद्हरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यस आधारमा रवि लामिछानेको हकमा पनि अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन कानुनी अवरोध नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ।