१२.९७% वृद्धि सामान्य हो या उपलब्धि? जब बजेट घाटा ३ खर्ब नाघ्छ, के सरकारको प्रचार सन्तुलित छ?

काठमाडौं, साउन २– नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको राजस्व संकलन मा १२.९७ प्रतिशतको वृद्धि भएको तथ्यलाई ‘ठूलो उपलब्धि’को रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। तर, आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन् – यो दर विगतको औसत वृद्धिदरभन्दा खासै फरक छैन।

कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने मासिक औसत ९९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हो। यद्यपि, अघिल्लो वर्ष पनि १०.६१% को वृद्धि भइसकेको थियो।

वृद्धिदरको ऐतिहासिक तुलनाः सामान्य नै हो यो वृद्धि

पछिल्लो १० वर्षको विश्लेषण गर्दा कोभिड-१९ र आर्थिक मन्दीका वर्षहरू बाहेक अधिकांश वर्षमा १०% भन्दा बढीको वृद्धि देखिन्छ। यस्तोमा १२.९७% लाई असामान्य उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्नु अत्युक्तिपूर्ण देखिन्छ।

आयातको चाप, राजस्वको सुस्त गती

नेपालको बजेट बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदै आएको छ। आन्तरिक करको दायरा बढ्दा पनि समग्र राजस्व संकलन सीमित दरमा मात्रै बढेको छ।

यसले कर छली, चुहावट र नीतिगत अस्थिरताका चुनौती झनै उग्र रहेको संकेत गर्छ।

भन्सार र VAT लक्ष्यमा व्यापक चूना

भन्सार महसुलको लक्ष्य ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थियो तर २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै संकलन भयो (७५.१२%)। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पनि ८८.४६% मात्र संकलन। आयकर र अन्तःशुल्कहरूमा पनि लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको देखिन्छ।

बजेट घाटा अझै ३ खर्ब नाघ्यो

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च भइरहेको छ, जबकि जम्मा १२ खर्ब हाराहारीको मात्र राजस्व संकलन भएको छ। घाटा ३ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा झरेको भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।

सरकारको प्रचार र जनताको वास्तविकता

जब लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन, कर छली नियन्त्रणको चुनौती, र ३ खर्ब घाटा अझै बाँकी छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सामान्य वृद्धिलाई ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’ भन्नु कतिसम्म उचित हो?

यथार्थमा सरकारको प्राथमिकता करको प्रभावकारी संकलन र बजेटको सन्तुलित खर्च हुनुपर्ने हो — प्रचार होइन।

के छन् त नेपालमा क्यासिनोका नयाँ नियम: मापदण्ड कडा

सरकारले अब प्रचार होइन, सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। कर प्रणाली पारदर्शी बनाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने, र खर्चलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाउँदै प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता हो।