प्रदेश लेखा
४०० भन्दा बढी प्रादेशिक सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, कुन प्रदेशका कर्मचारी कति कर्मनिष्ठ? तथ्यांकसहित
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक काठमाडौं, भदौ ७- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रसेवकहरूलाई अझ बढी कर्मनिष्ठ, इमानदार र जवाफदेही बनाउन स्थापना गरिएको… थप पढ्नुहोस
गण्डकीले ल्यायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत शुल्क २ करोडसम्म पुग्ने
काठमाडौं, साउन २१ – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार विशेष अनुमतिपत्र लिई निश्चित क्षेत्रभित्र… थप पढ्नुहोस
खडेरीले झस्किएको मधेशका लागि अनुदान होइन अब तीन मन्त्रालयको एकीकृत कार्ययोजना अपरिहार्य
काठमाडौं, श्रावण १२- मधेश प्रदेशका धेरै भागहरू अहिले पानीको हाहाकारमा छन्। किसानहरू आफ्नो खेतमा सिँचाइ गर्न पानी नपाएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। विभिन्न संघसंस्था अहिले मधेश प्रदेशमा पानी उपलब्ध गराउनमा… थप पढ्नुहोस
प्रदेश सरकारहरूको बजेट सार्वजनिक: कसले कति ल्यायो?
काठमाडौं, असार ४ – प्रदेश सरकार बजेट २०८२/८३ अनुसार, सातवटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जसले तिनीहरूको विकास प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्था र खर्च संरचना स्पष्ट पारेका छन्।… थप पढ्नुहोस
पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?
बढ्दो आर्थिक आँकडाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालमा अझै प्रणालीगत अवरोध, कानुनी जटिलता र समन्वयको अभावले जकडिएको छ काठमाडौँ, असार ३१ — नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) विगत दशकमा उल्लेखनीय रूपमा… थप पढ्नुहोस
केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन
बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का… थप पढ्नुहोस
संविधानको मर्ममाथि प्रश्न: प्रदेश खारेज बहस तथ्य कि भावना?
प्रदेश खारेज बहस: संविधान, खर्च र भविष्यको दिशामाथि गम्भीर बहस सुरु काठमाडौँ, जेठ १८ — पछिल्ला दिनमा प्रदेश खारेज बहस सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। खर्चिलो… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
प्रदेश अर्थतन्त्रको समीक्षा २०८१/८२: गण्डकीको तीव्र उडान, बागमतीको मजबुत योगदान
काठमाडौँ, जेठ १४ — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक विवरणले गण्डकीको तीव्र आर्थिक वृद्धि र बागमती प्रदेशको स्थिर र बलियो आर्थिक योगदान… थप पढ्नुहोस
संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट
राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश… थप पढ्नुहोस
