काठमाडौं, वैशाख ९ गते। सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यले “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष” स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कोषको अधिकृत पुँजी १०० अर्ब रुपैयाँ र प्रारम्भिक चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ। यस अनुसार सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १२.७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

यस्तो कोष स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयप्रति अर्थविद् र विपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, एकातर्फ राजस्व संकलन घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो मात्रामा रकम यस्तो कोषमा लगानी गर्नु राज्यको आर्थिक भार बढाउने काम हो। यसले वित्तीय सन्तुलन बिग्रन सक्ने र सरकारको ऋण दायित्व थप बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

वित्त परिचालन कोष: पारदर्शिता र निष्पक्षतामा आशंका

यस कोषको प्रयोगमा पारदर्शिता नहुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लगानी निर्णय हुने जोखिम पनि रहेको आलोचकहरूले औंल्याएका छन्। कोषको रकम ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधार र डिजिटल परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ। तर, परियोजना छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएमा र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएमा यो कोष आर्थिक रूपमा असफल हुने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने कोषको उद्देश्य दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नु रहेको बताएको छ। बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट समेत पूँजी आकर्षित गर्ने योजना सरकारको छ। तर, यसका लागि कोष व्यवस्थापन पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन्।

अर्थविद् प्राध्यापक युवराज खतिवडा भन्छन्, “कोषको रकमको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ। परियोजनाहरू छनोट गर्दा आर्थिक र सामाजिक लाभलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने यो कोष आर्थिक सुधारको सट्टा नीतिगत विफलताको कारण बन्न सक्छ।”

मुख्य बुँदाहरू:

• १०० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष” स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय।
• कोषमा सरकारको ५१% स्वामित्व रहने, प्रारम्भिक चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ।
• सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १२.७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने।
• कोषबाट पूर्वाधार, ऊर्जा, र डिजिटल क्षेत्रका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना।
• आलोचकहरूद्वारा राजस्व घटिरहेको बेला यस्तो कोषमा लगानी गर्नु आर्थिक भार हुने र पारदर्शिताको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त।
• अर्थविद्हरूद्वारा कोष व्यवस्थापन पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष हुनुपर्ने सुझाव।