काठमाडौं, वैशाख १४ गते। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा इमान्दारिता र बेइमानी बीच गहिरो खाडल देखिन्छ। Transparency International ले प्रकाशित गरेको Corruption Perceptions Index २०२४ अनुसार नेपाल १०७औँ स्थानमा रहँदै ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, Global Corruption Barometer अनुसार ८४ प्रतिशत नेपालीले सरकारी भ्रष्टाचारलाई महत्त्वपूर्ण समस्या मानेका छन् र गत वर्ष १२ प्रतिशतले सेवा पाउन घुस तिरेको अनुभव बटुलेका छन्।

सेवा प्रवाहको वास्तविकता

देशभरिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। एकातिर, इमान्दार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू जनता प्रति उत्तरदायी भएर सेवा दिन तल्लीन छन्। उनीहरूले नियम–नीति पालना गरी निर्धारित समयभित्र दस्तुर, प्रमाणपत्र र परियोजना प्रतिवेदन प्रदान गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा दिन प्रयास गर्छन्। यी इमान्दार समूहले बजेट अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कन र तथ्याङ्कमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छन्। आधुनिक इ–गभर्नन्स प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्ने प्रयास भइरहेको छ।

अर्कातर्फ, बेइमान समूहले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। घुसखोरी, ठेक्का मिलाप, अनियमितता र कागजी प्रक्रियाको दुरुपयोगले सरकारी सेवा प्रणाली बिगारिएको छ। गुणस्तरहीन निर्माण, अनधिकृत खरिद–बिक्री र सेवा ढिलाइका कारण नागरिकको विश्वास घट्दो छ र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

इमान्दारिता र बेइमानी बीचको संघर्षको मनोवैज्ञानिक असर

इमान्दार समूहले गर्ने सही प्रयासहरू बेइमान समूहको दबाबका कारण सार्थक बन्न सक्दैन। “भंगेराले ज्यान दिन सक्छ, धार्नी पुर्याउन सक्दैन” भन्ने नेपाली कहावतले यस अवस्थालाई चित्रण गर्छ। यस्तो निरन्तर दबाबले इमान्दार कर्मचारीमा आत्मविश्वासको ह्रास, मानसिक तनाव र निराशा बढाएको देखिन्छ। साथै, राजनीतिक दबाब, न्यून पारिश्रमिक र whistleblower सुरक्षाको अभावले उनीहरूको काममा थप कठिनाइ सिर्जना भएको छ।

नेपाली निजामती सेवा २०८१ : संकट, भ्रष्टाचार, र सुधारको सम्भावना थप पढ्नुहोस्

भ्रष्टाचारको व्यापक असर नेपालमा आर्थिक विकासमा देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभए आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल सिमित हुने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्। सार्वजनिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट चुहावट, लागत वृद्धि र सेवा गुणस्तरमा गिरावट देखिन्छ।

तर आशा भने बाँकी छ। पारदर्शी इलेक्ट्रोनिक शासन प्रणाली (digital governance), ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय समुदायको सक्रिय अनुगमन र प्रतिस्पर्धी तलब संरचनाले इमान्दार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकिन्छ। साथै, whistleblower सुरक्षा र नियमित नैतिकता तालिमले सरकारी सेवामा विश्वास कायम राख्न मद्दत गर्छ।

डिजिटल नेपाल अभियान: सम्भावना र अवरोध थप पढ्नुहोस्

नेपालमा इमान्दारिता र बेइमानीबीचको संघर्षले सरकारी प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ। यस अवस्थाबाट निस्कन सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। इमान्दार जनप्रतिनिधिहरू नैतिकता र जवाफदेहिताका उदाहरण बन्न सकेमा मात्र नेपालले दिगो विकास र सुशासनतर्फ अग्रसर हुन सक्नेछ।

Transparency International

Global Corruption Barometer

https://www.transparency.org/en/gcbCIAA Nepal