नेपाली निजामती सेवा २०८१ : संकट, भ्रष्टाचार, र सुधारको सम्भावना

काठमाडौं, वैशाख १४ गते। २०८१ साल नेपाली निजामती सेवाको इतिहासमा एउटा उथलपुथल र परिवर्तनको वर्ष बन्यो। यस वर्षले निजामती प्रशासन, सरकारी सेवा, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सुधार र चुनौतीहरूलाई उजागर गर्यो। नेतृत्व परिवर्तन, सरुवा–बढुवामा अनियमितता, र प्रशासनिक सुधारका आवश्यकता यो वर्षका मुख्य विशेषता रहे।
प्रमुख घटनाक्रमहरू- नेपाली निजामती सेवा
१. मुख्यसचिवमाथि ऐतिहासिक भ्रष्टाचार मुद्दा
असार २०८१ मा इतिहासमै पहिलोपटक तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र ९ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले मुद्दा दायर गर्यो।
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरण सम्बन्धी यो मुद्दाले सरकारी सेवा प्रणालीमा नैतिक संकट र भ्रष्टाचारको जोखिम गहिरो बनाएको छ। अर्यालले मुद्दा जितेर एक दिन कार्यकाल पुनः सम्हाले पनि तत्कालै राजीनामा दिनुपर्यो।
२. पहिलो महिला मुख्यसचिव : नेतृत्वमा ऐतिहासिक परिवर्तन
उही असार महिनामा, लिलादेवी गडतौला पहिलो महिला मुख्यसचिवका रूपमा नियुक्त भइन्।
उनले महिला नेतृत्व, तटस्थता, संयमता र निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक सेवा सुधार र संक्रमणकालीन सरकारी संरचना सम्हाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन्।
३. सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा चरम अनियमितता
२०८१ मा सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र नियमविपरीतको निर्णय ले सरकारी सेवामा असन्तुलन सिर्जना गर्यो।
- संघीय सरकार अन्तर्गत सरुवा भएका कर्मचारीहरू प्रदेशमै बसेर बढुवा पाउने,
- पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको अभाव र
- योग्यताको मूल्याङ्कनमा गिरावट जस्ता समस्याले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० उल्लङ्घन गरिएका छन्।
यसले कर्मचारी मनोबल गिरावट र जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ।
समग्र विश्लेषण : सुधार बिना संकट थपिने खतरा
२०८१ सालले स्पष्ट सन्देश दिएको छ —
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण मा कडाइ आवश्यक छ।
- निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमा सुनिश्चित नगरी सुधार सम्भव छैन।
सुधारका लागि रणनीतिक सिफारिसहरू
- Digital Transfer Management System:
सरुवा–बढुवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल प्रणाली मार्फत निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने। - Pre-emptive Monitoring Units:
सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न स्वतन्त्र पूर्व-सक्रिय अनुगमन इकाइ गठन गर्ने। - Leadership Development for Women:
महिला कर्मचारीहरूलाई नेतृत्व विकासका लागि संरचनागत सहयोग र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
निष्कर्ष
२०८१ साल निजामती सेवा सुधारको दिशामा चेतावनी र सम्भावनाको संगम बनेको वर्ष हो।
अब सुधार भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र जनउत्तरदायी सेवा मार्फत मात्रै नेपालको सरकारी सेवा प्रणाली सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया