डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध ।

काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगेको छैन। सूचना–प्रविधिको युगमा समेत गाउँपालिका कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू अझै कागजी प्रक्रियामा सीमित रहेका छन्, जसले नागरिकलाई सेवा लिन ढिलाइ र जटिलता भोग्न बाध्य बनाइरहेको छ।

डिजिटल नेपाल अभियानको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने हो। तर स्थानीय तहमा डिजिटल पूर्वाधारको कमी, सूचना प्रविधिमा न्यून लगानी, र प्रविधि आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोधले अभियानको प्रगति सुस्त बनाएको देखिन्छ।

पूर्वाधारको कमजोर स्थिति: डिजिटल नेपाल अभियान

दुर्गम तथा विकट भू–भागमा भरपर्दो इन्टरनेट कनेक्टिविटी (internet connectivity), कम्प्युटर उपकरण (computer equipment) र ब्याकअप विद्युत् आपूर्ति (backup electricity supply) को अभाव अझै गम्भीर चुनौती बनेको छ।
अधिकांश गाउँपालिका कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा न्यून बजेट छुट्याइएको कारण सफ्टवेयर खरिद (software procurement) देखि मर्मतसम्भार (maintenance and upgrade) सम्म प्रभावित भएको छ।

प्रविधि आत्मसातमा मनोवृत्तिको समस्या: डिजिटल नेपाल अभियान

स्थानीय तहमा डिजिटल नेपाल अभियान / डिजिटल रूपान्तरण सुस्त हुनुमा मानवीय मनोवृत्तिको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू “मेरो डिजिटल क्षमता पुग्दैन” भन्ने मानसिकता बोकेर नयाँ सफ्टवेयर तथा अनलाइन प्रणाली (online system) अपनाउन हिच्किचाउने गरेका छन्।
यद्यपि, तालिम कार्यक्रमहरू (training programs) सञ्चालन गरिएको भए पनि तिनले व्यवहारिक सुधार ल्याउन सकेका छैनन्।

डिजिटल प्रविधिले दिन सक्ने प्रत्यक्ष लाभ: डिजिटल नेपाल अभियान

डिजिटल सेवा प्रणाली (digital service system) मार्फत नागरिकले घरमै बसेर अनलाइन आवेदन (online application), दस्तुर भुक्तानी (online payment) लगायतका काम सजिलै गर्न सक्छन्, जसले समय र यातायात खर्चमा करिब ३०–४०% (30–40%) बचत हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
कागजी प्रक्रियामा लाग्ने समय र लागत घटाउँदा बाँकी स्रोतहरू पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताउँछन्।
साथै, साना ICT उद्यमहरूको विकास (small ICT enterprises) र स्थानीय रोजगारी सिर्जना समेत १५–२०% (15–20%) ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

साइबर सुरक्षाको आवश्यकता:

डिजिटलीकरणसँगै साइबर सुरक्षामा (cyber security) पनि उच्च ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेष गरी, मासिक भल्नरेबिलिटी स्क्यान (monthly vulnerability scan), पेन–टेस्टिङ (penetration testing), फायरवाल स्थापना (firewall setup) र डेटा एन्क्रिप्सन (data encryption) जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
सरकारले डेटा सुरक्षाअधिनियम (Data Protection Act) र खुला डेटा नीति (Open Data Policy) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नागरिक गोपनीयता (citizen privacy) जोगाउन सकिनेछ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र भविष्यको बाटो

विशेषज्ञहरूका अनुसार, स्थानीय तहमा डिजिटललाई तीव्र बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति (political will) र दिगो रणनीति (sustainable strategy) अनिवार्य छ।
यदि नेताहरूले डिजिटल फर्स्ट एजेन्डा (Digital First Agenda) तय गर्दै तीन–पाँच वर्षभित्र ई–परमिट (e-permit), ई–ट्याक्सिङ (e-taxing) लगायतका प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट योजना ल्याएमा निजी लगानी (private investment) आकर्षित हुने र आम नागरिकको विश्वास समेत बढ्नेछ।

डिजिटल नेपाल अभियानले केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई, आर्थिक पुनर्संरचना (economic restructuring), समावेशी विकास (inclusive development) र सुशासनको सुदृढीकरण (good governance strengthening) मा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिकहरूबीच समन्वय (coordination) अपरिहार्य देखिन्छ।