काठमाडौं, बैशाख १७ । देशको अर्थतन्त्र आज गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ, बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेको अवस्था छ, बेरोजगारी दर उच्च छ, औद्योगिक उत्पादन सुस्त भएको छ, र विदेशी लगानी करिब शून्यमा झरेको छ। यस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारद्वारा अगाडि सारिएको “वैकल्पिक विकास वित्त योजना” अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर, के यो योजना वास्तवमै प्रभावकारी हुनेछ?

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत नाघेको छैन। सरकार आफैंले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्नसमेत असमर्थ देखिन्छ। विदेशी सहायता र ऋणमा अत्यधिक निर्भरता छ, र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सामान्य भए पनि व्यापार घाटा उच्च छ। निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्दै गएको छ।

यी सबै सूचकहरूले परम्परागत बजेट र ऋणमा आधारित विकास मोडेल अब दिगो नरहेको देखाउँछन्।

वैकल्पिक विकास वित्त के हो?

सरकारले “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१” को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विकास कोष स्थापना गरेर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नु हो। यस कोषबाट वैदेशिक लगानी आकर्षण, घरेलु पूँजी परिचालन, र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोषको संरचना:

• कुल अधिकृत पुँजी: १ खर्ब रुपैयाँ
• प्रारम्भिक चुक्ता पुँजी: २५ अर्ब रुपैयाँ
• सरकारको स्वामित्व: ५१ प्रतिशत
• निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनी, बैंक, र गैरआवासीय नेपालीहरूले ४९ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने

राजस्व घट्दो अवस्थामा, सरकारको १०० अर्बको वित्त परिचालन कोष: आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ता

सम्भावना: योजना सफल भए के पाइन्छ?

• निजी क्षेत्रको सहभागिताले नवप्रवर्तन र कार्यान्वयनको गति ल्याउन सक्छ।
• विविध वित्तीय स्रोत (विदेशी लगानी, ऋणपत्र आदि) बाट पूँजी जुटाउने सम्भावना।
• सरकारी संयन्त्रभन्दा लचिलो संरचना, जसले खर्चको दक्षता बढाउन सक्छ।
• आर्थिक गतिशीलता र विश्वास पुनःस्थापना, यदि पारदर्शिता कायम गर्न सकियो भने।

चुनौती: योजना असफल भए के हुन्छ?

• हालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र आफैँ संकटमा, लगानी गर्न इच्छुक छैनन्।
• सरकारी नीतिमा पारदर्शिता र स्थिरताको अभाव, जसले विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ।
• वैदेशिक लगानीका लागि कानुनी जटिलता, कर नीतिको अनिश्चितता, र राजनीतिक अस्थिरता मुख्य बाधा छन्।
• यदि राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थ हावी भयो भने, नयाँ मोडलले पुराना समस्या मात्र दोहोर्याउनेछ।

निष्कर्ष: नीतिको सफलताको ग्यारेन्टी कार्यान्वयनमा

नेपाल सरकारको वैकल्पिक विकास वित्त योजना एक सम्भावनायुक्त अवधारणा हो, जसले अर्थतन्त्रलाई राहत दिने आँसा बोकेको छ। तर, यो केवल ऐन बनाएर सम्भव हुने होइन। यसको प्रभावकारिता नीति स्पष्टता, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमतामा आधारित हुनेछ।

सरकारले अब योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने नैतिक र कार्यान्वयनिक साहस देखाउनु पर्छ।