धनी देशको दोष, गरिब देशको सजाय

काठमाडौं, वैशाख २० । जलवायु परिवर्तन भन्नाले दीर्घकालीन तापक्रम, वर्षा र मौसम प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ, जुन प्राकृतिक कारण वा मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्छ। हाल यो विषय विश्वव्यापी संकटको रूपमा उभिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार विशेषगरी अल्पविकसित र विकाशोन्मुख देशहरूमा परेको छ।

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव खेपिरहेको मुलुक हो। हिमालहरू पग्लिरहेका छन्, असमय वर्षा र बाढीले बस्ती बगाइरहेका छन्, र तातो मौसमले कृषिलाई क्षति पुर्‍याउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ। तर, विडम्बना के छ भने—यस संकटका मुख्य कारण हामी होइनौं, तर प्रभाव सबैभन्दा बढी हामीले नै सहनुपरेको छ।

जलवायु परिवर्तन: नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी फुट्ने, असिनापानी, अत्यधिक वा कम वर्षाले कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने, खाद्य अभाव, बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने, र विपद् व्यवस्थापन असहज हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ भने, बाढीपहिरोले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलवायु प्रतिकार्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको भए पनि, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोतको अभाव छ। त्यसैले, नेपालजस्ता देशलाई यस संकटसँग जुध्न ठुलो आर्थिक सहयोगको खाँचो छ।

सहायता या नयाँ निर्भरता?

हाल धनी देशहरूले ‘हरित सहायता’का नाममा नेपाललाई जलवायु परियोजनाका लागि सहयोग दिने गरेका छन्। तर, यीमध्ये धेरैजसो सर्तसहितका ऋण वा लगानी हुने गरेका छन्, जसले विकासशील देशहरूलाई झन् परनिर्भर बनाउने खतरामा पारेको छ। उदाहरणका लागि, कतिपय ऋणहरू जलवायु परियोजनामा मात्र खर्च गर्ने शर्तमा दिइन्छ—तर ती परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुँदैन।

यस्ता चलनलाई अहिले ‘जलवायु उपनिवेशवाद’ भनिन्छ। धनी राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेर उत्पन्न गरेको संकटको बोझ गरिब राष्ट्रहरूका काँधमा थोपर्ने क्रम बढ्दो छ। सहयोगका नाममा प्रविधि र नीति थोपेर उनीहरू नेपाललाई नयाँ प्रकारको ऋण-जालोमा पारिरहेका छन्।

के चाहिन्छ नेपाललाई?

अब धनी मुलुकहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै गरिब देशहरूलाई निम्न आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ:

1. सर्तबिनाको अनुदान – जलवायु राहत सहयोग ऋणको रूपमा नभई अनुदानका रूपमा होस्।
2. स्थानीय सशक्तिकरण – किसान, महिला र समुदायलाई जलवायु प्रविधिमा सशक्त बनाउने दीर्घकालीन योजना होस्।
3. जलवायु क्षतिपूर्ति (Climate Reparations) – उत्सर्जनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारीस्वरूप क्षतिपूर्ति दिइयोस्।
4. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा समान प्रतिनिधित्व – नेपालजस्ता मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा सुनियोस्।

नेपालले आफ्ना परम्परागत ज्ञान र दिगो हरित प्रविधिलाई सहकार्यमा जोड्दै अघि बढ्न चाहन्छ। तर त्यो यात्रा सफल हुन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य न्यायपूर्ण, पारदर्शी र समानतामा आधारित हुन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

जबसम्म जलवायु सहायता साँचो अर्थमा न्यायमा आधारित हुँदैन, तबसम्म संकटको सबैभन्दा ठूलो भार गरिब राष्ट्रहरूका काँधमै पर्नेछ। ‘हरित सहायता’ सहयोग होइन, यदि त्यो नयाँ निर्भरता बनाइन्छ भने। त्यसैले, अब समय आएको छ – जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्दा नेपालजस्ता मुलुकको आवाजलाई प्राथमिकता दिइयोस्, र जलवायु न्याय सुनिश्चित गरियोस्।