विगतको मूल्यांकन बिना नीतिको विस्तार : दोहोरिएको दस्तावेज

काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले विगत नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी केवल योजनाहरूको दोहोरो प्रस्तुतिले आलोचना गरेका छन्। नीति दस्तावेजमा मुख्य रूपमा अघिल्ला वर्षमा घोषणा गरिएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर तिनको प्रगति र प्रभावको मूल्यांकन भने उल्लेख छैन।

पुराना योजनाहरूको दोहोराइ: नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल बैंक स्थापना, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य बीमा एकीकरण, शिक्षा सुधार, र उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि, यिनै कार्यक्रमहरू अघिल्लो वर्षहरूमा पनि समावेश थिए। उदाहरणका लागि, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’को नाम परिवर्तन गरेर नयाँरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, तर अघिल्लो योजनाले कस्तो परिणाम दियो भन्ने कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

डिजिटल बैंक, शिक्षा बैंक, र स्टार्टअप कर्जा योजना जस्ता अवधारणाहरू अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएका थिए। इन्टर्नशिप, न्यूनतम ज्याला, र ‘कमाउँदै पढ्ने’ जस्ता योजनाहरू पनि विगतमा घोषणा गरिएका योजनाहरूको पुनरावृत्ति मात्र हुन्।

संकटमा अर्थतन्त्र, आशामा सरकार : वैकल्पिक विकास वित्त योजनाले दिन सक्ला राहत?

बजेटले योजनाको सफलता कति सम्भव?

योजना महत्वाकांक्षी भए पनि, कार्यान्वयन सफल बनाउन आगामी बजेटले स्पष्ट स्रोत, रणनीति र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि:

• डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएमा, डिजिटल बैंक स्थापना व्यवहारिक बन्न सक्दैन।
• स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि सहज ऋण र अनुदान सुनिश्चित नगरिएमा, उद्यमशीलता विकासमा बाधा पुग्न सक्छ।
• कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ठोस रकम नछुट्याइएमा, नाम फेरिए पनि परिणाम जस्ताको तस्तै रहन सक्छ।
• शिक्षा बैंक वा न्यूरो साइन्स केन्द्र जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूका लागि चरणबद्ध बजेट नछुट्याइएमा, यी योजना केवल घोषणामा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ।

नीति र घोषणाबीचको खाडल हटाउन बजेट निर्णायक

सरकारले देखाएको नीति तथा कार्यक्रमको आकांक्षा प्रशंसनीय भए पनि, विगतबाट सिकेर त्यसअनुसार बजेटमा पर्याप्त स्रोत, पारदर्शिता र कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गरिएन भने नीति घोषणामै सीमित हुन सक्छ। नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल हटाउन अब ठोस बजेट र जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक छ।