अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको ढिलासुस्ती, स्वार्थ र दबाबले राष्ट्रसंघको आर्थिक स्थिति मात्र होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पनि संकटमा पार्दै

काठमाडौं, वैशाख २१ ।न्यूयोर्कको ईस्ट रिभर किनारमा अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) मुख्यालय अहिले आर्थिक संकट र राजनीतिक दबाबको दोहोरो भारमा परेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खर्च कटौतीको योजना अघि सारेका छन् भने सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनिवार्य शुल्क छिटो भुक्तानी गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। तर समस्या केवल आर्थिक सीमिततामा सीमित छैन—यो संकट संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको गहिरो संकटमा पनि बदलिँदैछ।

रोजगारीदेखि सेवा बन्दसम्म, खर्च कटौतीको असर

बजेट अभावका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न सेवा सुविधाहरू बन्द गर्दैछ। ‘एस्केलेटर’ प्रयोगमा रोक लगाइएको छ, कर्मचारीहरू भर्‍याङबाटै ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्। नयाँ कर्मचारी भर्ना स्थगित गरिएको छ र न्युयोर्कस्थित कार्यालयहरूबाट अफ्रिकी मुलुक केन्याको नैरोबीमा स्थानान्तरणसमेत विचाराधीन छ।

जानकारहरूका अनुसार, संस्था हालसम्म करिब १७ प्रतिशत बजेट कटौतीको तयारीमा छ—जसले राष्ट्रसंघको कार्यदक्षता र उपस्थिति दुवैमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ: भुक्तानी ढिला, प्रभाव बढाउने प्रयास

संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूला योगदानकर्ता अमेरिका स्वयंले शुल्क तिर्न ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। विगतमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अमेरिकी सहभागिताबारे पुनःमूल्यांकन गर्न आदेश नै दिएका थिए। यता, चीनले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय तहहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्‍याउने प्रयास गर्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता प्रवृत्तिले संस्थाभित्र एकतर्फी प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास देखिन्छ।

संस्थागत निष्पक्षतामै खतरा

संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई समान व्यवहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा काम गर्छ। तर शक्तिराष्ट्रहरूको ढिलासुस्ती, स्वार्थ र दबाबले साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूको आवाज सुन्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। निष्पक्षता र पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मताधिकार गुम्ने सम्भावना

संयुक्त राष्ट्रसंघको नियम अनुसार, यदि कुनै राष्ट्रले दुई वर्षसम्म अनिवार्य शुल्क तिर्दैन भने महासभामा मताधिकार गुमाउँछ। यो अवस्था अमेरिका वा चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको हकमा तत्काल लागू नहुने भए पनि साना राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर चेतावनी हुन सक्छ।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्रसंघ अहिले आर्थिक संकट मात्र होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संकटमा छ। ठूला राष्ट्रहरूले समयमै शुल्क नतिर्ने, राजनीतिक दबाब दिने, र आन्तरिक स्वार्थ अघि सार्ने प्रवृत्तिले यसको विश्वव्यापी विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ। यो अवस्थामा, संस्था आफैंको सुधारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुने छैन—सदस्य राष्ट्रहरूले पनि दायित्व पूरा गर्न इमानदारी देखाउन आवश्यक छ।