अवैध पैसा नियन्त्रण र आतंकवादी वित्त प्रणालीमा कमजोरी देखाउँदै FATF ले नेपाललाई फेरि ग्रे लिस्टमा राख्यो; सुधार नभए ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने चेतावनी।

काठमाडौं, वैशाख २२ । नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था FATF (Financial Action Task Force) ले “ग्रे लिस्ट” मा राखेको छ। यो सूचीमा ती देशहरू राखिन्छन्, जहाँ अवैध धनश्रोत नियन्त्रण, आतंकवादमा प्रयोग हुने वित्त रोकथाम, र वित्तीय पारदर्शिता पर्याप्त छैन।

२०७९ मा सुधारको संकेतसहित ग्रे लिस्टबाट हटाइएको नेपाल, फेब्रुअरी २०२५ मा फ्रान्समा सम्पन्न FATF बैठकपछि फेरि निगरानीमा परेको हो।

नेपाल किन पर्‍यो ग्रे लिस्टमा?

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान (KYC) पर्याप्त ढंगले नगर्नु।
• रेमिट्यान्स तथा विदेशी सहयोगको प्रयोगमा पारदर्शिता नहुनु।
• गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO) को वित्तीय प्रवाह निगरानी कमजोर हुनु।
• आतंकवादी क्रियाकलापमा पैसा प्रयोग हुन नदिन कानुनी संरचना कमजोर हुनु।

ग्रे लिस्टको प्रभाव

FATF को ग्रे लिस्टमा परेपछि देशको वित्तीय प्रणालीमा विश्वास घट्छ। यसको असर:

• विदेशी लगानी रोकावटमा पर्छ
• अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सावधानी बढाउँछन्
• पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ
• वैदेशिक व्यापार तथा सहकार्यमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ

सरकारको प्रयास र चेतावनी

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर FATF ले यदि निर्धारित समयभित्र सुधार भएन भने नेपाललाई “ब्ल्याक लिस्ट” मा राख्न सक्ने चेतावनी दिएको छ — जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा थप अवरोध, प्रतिबन्ध र आर्थिक संकट हुनसक्छ।

निष्कर्ष

नेपालले आफ्नो वित्तीय निगरानी प्रणालीमा पारदर्शिता, नियन्त्रण र कानुनी संरचना बलियो बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ। FATF को चेतावनीलाई अवसरको रूपमा लिएर गम्भीर सुधार नगरे आर्थिक सुदृढिकरणको लक्ष्य टाढिँदै जान सक्छ।