नेपालको वित्तीय संघीयता: अवसर, चुनौती र सुधारका उपाय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट, अनुदान र खर्चमा देखिएका समस्याका बीच समन्वय र सुधारको आवश्यकता
काठमाडौं, वैशाख २२ । संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेपछि नेपालमा तीन तहका सरकार—संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएका छन्। यसको मूल उद्देश्य जनताको नजिक सरकार पुर्याई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यस प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै वित्तीय संघीयता हो, जसले हरेक तहलाई स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्छ।
वित्तीय संघीयताको संरचना
संविधानले हरेक सरकारलाई कर लगाउने, राजस्व संकलन, बजेट तर्जुमा र लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको ३०% रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको २५% सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने व्यवस्था छ।
प्रमुख चुनौतीहरू
तर, व्यवहारमा यी संरचनामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्:
- स्रोत अभाव: स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोतमा कमजोर छन् र संघीय अनुदानमा निर्भर छन्।
- अनुदान प्रभावकारिता: ससर्त अनुदान संघले तोक्ने कार्यक्रममै सीमित हुन्छ।
- व्यवस्थापन कमजोरी: दक्ष जनशक्ति, बजेट योजना र लेखा प्रणालीमा कमजोरी छ।
- राजस्व असमानता: संघसँग बढी स्रोत हुँदा अन्य तहमा असमानता देखिन्छ।
सुधारका उपाय
- कर सुधार र आन्तरिक स्रोत विकास
- दक्षता अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोग
- अनुदान प्रणालीमा स्थानीय प्राथमिकता समावेश
- न्यायपूर्ण राजस्व बाँडफाँट नीति निर्माण
संकटमा अर्थतन्त्र, आशामा सरकार : वैकल्पिक विकास वित्त योजनाले दिन सक्ला राहत?
निष्कर्ष
वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको आत्मा हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिनाको संघीयता अधूरो हुन्छ। त्यसैले तीनै तहका सरकार, नीति निर्माता र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया