स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता

काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक निगरानीको कमी र लेखापरीक्षण प्रक्रियाको कमजोरीले गर्दा जनताको करबाट संकलित रकम अनियमित रूपमा खर्च भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ।

इन्धन खरिदमा नक्कली बिल र दोहोरो लेखाजोखा

स्रोतका अनुसार, एकै सवारीसाधनका लागि महिनैपिच्छे सयौं लिटर डिजेलको खरिद विवरण प्रस्तुत गरिन्छ, तर व्यवहारमा ती गाडीहरूले दैनिक १०–१५ लिटर मात्र इन्धन खपत गर्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अर्याल गाउँपालिकाको एउटा जिपले एक महिनामा १८० लिटर इन्धन खर्च देखाए पनि त्यो जिप दुई साता मर्मतमा थन्किएको थियो।

मर्मतका नाममा बारम्बार एउटै पार्ट्स फेर्ने

विभिन्न पालिकाहरूमा एउटै पार्ट्स — जस्तै ब्याट्री, क्लच प्लेट, र टायर — छोटो अन्तरालमा पटक–पटक फेरेको कागजी विवरण तयार पारिएको पाइएको छ। यस्ता विवरणको आधारमा लाखौं रुपैयाँको भुक्तानी गरिएको छ, जसले मर्मतसम्बन्धी भ्रष्टाचारलाई थप पुष्टि गर्छ।

निजी वर्कसप र पेट्रोल पम्पसँग मिलेमतो

स्थानीय निजी वर्कसप र पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूसँगको साँठगाँठ मार्फत नक्कली बिल बनाउने, गाडी नचलेको भए पनि इन्धन खर्च देखाउने, र वास्तविकभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद देखाउनेजस्ता कार्यहरू भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

निगरानीको अभाव र सरोकारवालाको मौनता

लेखा समितिहरू, आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको चासोको अभावले गर्दा यस्ता अनियमितता रोक्न सकिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार, कारबाहीबिना यस्तो कार्यलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन हुन्छ।

स्थानीयबासीको आक्रोश

एक स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ, “हामीले तिर्ने कर बाट गाडी मर्मत र पेट्रोलमा यति ठूलो हिनामिना हुँदा पनि छानबिन गर्ने कसैले चासो देखाएको छैन।”

निष्कर्ष: पारदर्शी व्यवस्थापनको खाँचो

सवारीसाधन मर्मत इन्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सशक्त लेखापरीक्षण, पारदर्शी रेकर्ड राख्ने अभ्यास, र निगरानी संयन्त्रको सुदृढीकरण अत्यावश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम नचालेमा जनताको विश्वास थप घट्न सक्छ।