नेपालको लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संवैधानिक खम्बा हो। तर ढिला न्याय, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको भूमिकामा गम्भीर असर पारेको छ।

काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच स्पष्ट सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिका सुधार नहुन्जेलसम्म नागरिकका मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक सुशासनको आधार कमजोर नै रहन्छ। संविधानको धारा २०(९) र १३३ ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा न्याय प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचार, मनमानी र सार्वजनिक अविश्वास बढाउने खतरा बोकेको छ।

न्यायपालिका सुधार: प्रमुख चुनौतीहरू

१. ढिलाइ हुने मुद्दा र केस पेंडिङको चाप
देशभरका अदालतहरूमा लाखौं मुद्दा वर्षौंदेखि पेंडिङ छन्। हजारौं मुद्दा ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निर्णयविहीन छन्। यसले न्यायप्राप्तिका लागि पर्खिरहेका नागरिकलाई निराश बनाउँछ।

२. स्रोत र जनशक्ति अभाव
अदालतहरूमा पर्याप्त न्यायाधीश र कर्मचारी छैनन्। उच्च अदालतदेखि जिल्ला तहसम्म थुप्रै पद खाली छन्, जसले सेवाप्रवाह प्रभावित गर्छ।

३. राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति प्रक्रिया
न्यायाधीशको नियुक्तिमा नातावाद र राजनीतिक दबाब हावी हुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनेको छ।

४. पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचार
अदालत भित्र घुस, ढिलाइ र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको गुनासो बढ्दो छ। नागरिकलाई मुद्दाको प्रगति र सुनुवाइबारे जानकारी छैन।

न्यायपालिका सुधार: समाधानका उपायहरू

१. डिजिटल प्रविधिको प्रयोग
सबै तहमा ई–केस सिस्टम लागू गरी मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अनलाइन पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ।

२. पारदर्शी र योग्यता आधारित नियुक्ति
राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर न्याय परिषद् जस्ता स्वतन्त्र निकायमार्फत योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्छ।

३. जवाफदेहीता र नियमित अनुगमन
भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी र न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ। आन्तरिक अडिट र सार्वजनिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

४. पूर्वाधार र क्षमता अभिवृद्धि
अदालत भवन, आईटी प्रणाली, तालीम र विशेषज्ञ टोली निर्माणमा लगानी गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष

नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने न्यायपालिकाको सुधार अपरिहार्य छ। शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शी प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको सहायताले मात्र जनताले भरपर्दो, शीघ्र र निष्पक्ष न्याय पाउनेछन्।