जनताको कर, घुमघामको बहाना! सरकारका तीनै तहमा झाङिएको भ्रमण भ्रष्टाचार

काठमाडौं, वैशाख २६ । संघीय लोकतन्त्र कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय — मा सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार को गम्भीर र निरन्तर समस्या देखिएको छ। अध्ययन भ्रमणको नाममा सरकारी अधिकारीहरू जनताको करबाट उठेको बजेट फजुल खर्च गर्दैछन्। यसले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।

सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचारको साझा ढाँचा

कार्यक्रमभन्दा धेरै दिनको घुमघाम, झूटा प्रतिवेदन, फाइदाजनक भन्दा रमाइलोमुखी भ्रमण — यिनै प्रवृत्तिहरूले तीन तहका सरकारमा सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचारलाई साझा अभ्यास बनाएको छ। दुई दिनको भेटघाटलाई सात दिनको भ्रमण बनाउने, पर्यटकीय स्थलमा समय बिताउने, र फर्जी कागजात पेस गरेर भत्ता असुल्ने कार्य सामान्यजस्तै देखिन थालेको छ।

फजुल खर्च र झूटा माइन्यूटको खेल

सरकारी भ्रमणका लागि छुट्याइएको रकमबाट गाडी मर्मत, इन्धन, मायाको चिनो र विशेष सत्कार जस्ता शिर्षकमा खर्च देखाउने प्रवृत्तिले सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिँदै लगेको छ। कतिपय भ्रमण त नगईकनै गरिएका देखिन्छन् — केवल झूटा माइन्यूट र प्रतिवेदनको भरमा।

अनुगमनहीनता र मिलेमतोको व्यवस्था

तीन तहमा लेखा परीक्षण कमजोर हुँदा सचिव, लेखा अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको मिलेमतोबाट सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार सहज र निरन्तर भइरहेको छ। अनुगमन प्रणालीको अभावले अपारदर्शी खर्चलाई मौन स्वीकृति दिइरहेको छ।

विकास बजेटभन्दा भ्रमण भत्ता भारी

विशेषगरी स्थानीय तहमा विकास योजनाका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा भ्रमण र भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम बढी हुने गरेको छ। यसले सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार मात्र होइन, विकासको प्राथमिकता नै फेरिएको संकेत दिन्छ।

समाधान के हो?

1. भ्रमण स्वीकृति तथा प्रतिवेदनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र परिणाम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
2. सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार रोक्न अनलाइन अनुगमन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
3. लेखा परीक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
4. भ्रमण बजेटलाई नियन्त्रण गरेर सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकतालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ।

राजनीति: जनसेवा कि निजी स्वार्थको धन्दा?

निष्कर्ष

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार एक साझा र संस्थागत समस्या बनेको छ। यदि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने सरकारहरू जनताको सेवा होइन, सुविधा केन्द्रित संस्थामा परिणत हुनेछन्। अब ढिला नगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ। रूपान्तरण हुनेछ। समय आएको छ — स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र जनउत्तरदायी शासनका लागि दृढ कदम चाल्ने।