आर्थिक संकटको चपेटामा सरकार, सीमित राजस्वले पर्याप्त नहुँदा ऋणबिना विकल्प छैन

काठमाडौं, वैशाख २६ । — सरकारमाथि वित्तीय दायित्वको बोझ दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारी ऋणको भार गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। निर्माण व्यवसायी, कृषक, बीमा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका थुप्रै खर्च पूरा गर्न सरकार राजस्वभन्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणमै आश्रित हुन थालेको छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।

राजस्व सीमित, खर्च बेलगाम

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकार करिब ४ खर्ब रुपैयाँ घाटामा परेको थियो। त्यसैगरी, आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी भइरहेको छ। राजस्वबाट जम्मा ११–१२ खर्ब रुपैयाँमात्र उठ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले, घाटा पूर्ति गर्न पुनः ऋणमा निर्भर हुनुको विकल्प सरकारसँग देखिँदैन। यही कारण सरकारी ऋणको भार थप बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।

ऋणकै भरमा बजेट सञ्चालन

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट घोषणा गर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋणमार्फत खर्च धान्ने योजना बनाइएको थियो। वर्षको १० महिना पुग्दासम्म ९ खर्ब राजस्व उठेको छ भने सरकारले ६७% ऋण उठाइसकेको छ — २ खर्ब ९१ अर्ब आन्तरिक र ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य।

सरकारी ऋणको भार: बाह्य ऋण लक्ष्यभन्दा कम, आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढी

सरकारले बाह्य ऋणको लक्ष्य २ खर्ब १७ अर्ब राखेपनि त्यो स्तरमा पुग्न सकेको छैन। भने आन्तरिक ऋणमा अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्छ। आगामी वर्ष सरकारलाई GDP को ६% बराबरको ऋण लिन सकिने सिफारिस छ — करिब ३ खर्ब ६६ अर्ब।

सरकारी ऋणको भार: जोखिमपूर्ण होइन तर सतर्कता जरुरी

विश्व बैंक र आईएमएफका अनुसार अहिले नेपाल सरकारको ऋणको भार डिफल्टको जोखिममा छैन। तर आर्थिक वृद्धि दर सुस्त र निर्यात कमजोर हुँदा भविष्यमा स्थायित्व संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यसकारण ऋणको सदुपयोग, सार्वजनिक खर्चको मूल्यांकन र संरचनागत सुधार आवश्यक छन्।

नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, अर्थतन्त्रमा थप चाप

निष्कर्ष:

सरकारी ऋणको भार अहिलेको वित्तीय संकट टार्ने अस्थायी उपाय जस्तो देखिए पनि, दीर्घकालीन हिसाबले भने यो गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले, स्रोतको सदुपयोग, ऋण नीतिमा पारदर्शिता, साथै राजस्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित नगरे अवस्था अझै जटिल बन्नेछ। यतिमात्र होइन, बजेट घाटा स्थायी आर्थिक बोझमा परिणत हुने खतरा पनि बढ्नेछ।