संस्थागत निष्पक्षता र प्रभावकारिताका लागि संवैधानिक अंगहरूको पुनरावलोकन अपरिहार्य

काठमाडौं, वैशाख २८ । नेपालको संविधान २०७२ ले केही यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसले सत्ताको सन्तुलन कायम राख्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र शासनमा निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। यद्यपि, समयसँगै देखा परेका कार्यसम्पादनका कमजोरीलाई हेर्दा संवैधानिक निकाय सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। वास्तवमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र यी निकायहरूको अधिकार र संरचना संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

संवैधानिक निकाय सुधार किन आवश्यक छ?

संवैधानिक निकायहरूको मूल उद्देश्य सरकारको शक्ति सन्तुलन गर्नु र नागरिक हितको रक्षा गर्नु हो।यिनबाट निष्पक्षता, स्वतन्त्र निगरानी र शासनप्रति जनविश्वास कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर व्यवहारमा, यिनै संस्थाहरूको प्रभावकारिता र निष्पक्षता अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परिरहेको छ।

संवैधानिक निकाय सुधार: संरचना धेरै, प्रभाव कमजोर

वर्तमानमा संविधानमा उल्लेख गरिएका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये धेरैले दोहोरो जिम्मेवारी बोकिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, महिला आयोग, दलित आयोग र समावेशी आयोगबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिन्छ। कतिपय आयोग निष्क्रिय छन्, कार्ययोजना छैन, अनि जनतासँगको प्रत्यक्ष सरोकार पनि न्यून देखिन्छ।

यसरी संस्थागत प्रणालीले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको आरोप

संवैधानिक अंगहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप पटक–पटक उठेको छ। नियुक्तिमा योग्यता र निष्पक्षताको सट्टा सिफारिस र पहुँच हावी हुँदा आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ। यसले न त नागरिकको विश्वास बन्छ, न त संस्थागत लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

सुधारको बाटो: पुनरावलोकन र उत्तरदायित्व

अब संवैधानिक आयोगहरूको संरचना र भूमिकाको गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका आयोगहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने बहस सुरु हुनुपर्छ। साथै, निष्क्रिय निकायहरूलाई सशक्त बनाउने दीर्घकालीन रणनीति पनि तय गर्नुपर्छ।

यसबाहेक, नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र निष्पक्षतामाथि विशेष जोड दिँदै, संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न अत्यावश्यक छ। यसरी मात्र संवैधानिक निकाय सुधारको प्रयास प्रभावकारी बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

संवैधानिक निकायहरूले जनताका अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोक्छन्। तर, यद्यपि ती संस्थाहरू राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बन्न थालेपछि, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर संकट खडा गर्छ। त्यसैले, अब सुधारको समय यही हो — जहाँ संरचनाको पुनरावलोकन र जवाफदेहिताको सुदृढीकरणमार्फत संविधानको मर्म रक्षा गर्न सकिन्छ।