हजारौंको ज्यान लिने घटनाप्रति राज्य गम्भीर छैन—न नीति स्पष्ट छ, न कार्यान्वयन प्रभावकारी। सडक सुरक्षा अझै उपेक्षित अवस्थामा छ।

काठमाडौं, वैशाख २८ । सडक सुरक्षा आज नेपालको गम्भीर संकट बनिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार, प्रत्येक वर्ष झण्डै १३ लाख मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। तीमध्ये धेरैजसो दुर्घटना विकासोन्मुख देशहरूमा हुने गर्छन्, र नेपाल पनि त्यही समूहमा पर्छ। वास्तवमा, यहाँ हरेक दिन सडक दुर्घटनाले निर्दोष नागरिकको ज्यान लिन्छ। तर, दुःखद कुरा के हो भने, राज्य अझै मौन देखिन्छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३५ हजारभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएका छन्। तीमध्ये २३०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन्। धेरै घाइतेहरू जीवनभर अपांग भएर बाँच्न बाध्य छन्। यी तथ्यांकहरू मात्र होइनन्—यी प्रत्येक घटना हजारौं परिवारको पीडा, गरिबी र मानसिक आघातको द्योतक हुन्। त्यसैले, अब सडक सुरक्षा केवल तथ्यांकको विषय होइन, जीवन र मृत्युको सवाल बन्न पुगेको छ।

कमजोर संरचना, अस्तव्यस्त प्रणाली: सडक सुरक्षा संकटको जड

नेपालमा झण्डै १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको बताइन्छ। तर, त्यसमध्ये केवल २५ हजार किलोमिटर मात्र इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका छन्। बाँकी सडकहरू अस्थायी, जथाभावी र दुर्घटनाग्रस्त छन्। त्यसमाथि, ती सडकमा ६२ लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुडिरहेका छन्, जसले सडक सुरक्षानै संकटपूर्ण बनाएको छ।

त्यस्तै, ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर, सडक संकेत अभाव, र अनियंत्रित सवारी दर्ता कारण सडकमा त्रास बढ्दैछ। यसरी, ‘विकास’ को नाममा भइरहेका यी कार्यहरू, वास्तवमा, ‘विनाश’ को बाटोमा लैजाँदैछन्।

नीति त छ तर कार्यान्वयन छैन: सडक सुरक्षा अझै प्राथमिकतामा छैन

सडक दुर्घटनापछि बनाइने सरकारी समितिहरू र प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिकता बन्न पुगेका छन्। सरकारबाट सवारी अनुमति प्रणाली सुधार, मर्मत परीक्षण, मदिरा सेवनको निगरानी, वा ड्राइभर तालिमजस्ता सडक सुरक्षासम्बन्धी सुधारका कदमहरू यथेष्ट देखिदैनन्।

अझ दु:खद त के हो भने, संयुक्त राष्ट्रसंघले सुझाएका पाँच आधारभूत सडक सुरक्षा कडीहरू—सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक संरचना, सुरक्षित सवारी साधन, जिम्मेवार प्रयोगकर्ता, र प्रभावकारी उद्धार प्रणाली—नेपालमा अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। यस्तो लापरवाहीका कारण सडक दुर्घटनालाई ‘भाग्य’ होइन, ‘सरकारी बेवास्ता’ को परिणाम भन्नुपर्छ।

निष्कर्ष: अबको निर्णय–सडक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता

सडक दुर्घटनालाई नियति मान्ने सट्टा, राज्य र समाजले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि सुरक्षासम्बन्धी कानुनी रूपरेखा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। साथै, ट्राफिक प्रविधिको उपयोग बढाउन, ड्राइभर शिक्षा सुधार गर्न, र सार्वजनिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न राज्यले चाँडै कदम चाल्नुपर्छ।

जबसम्म सरकार गम्भीर हुँदैन, तबसम्म नेपालका सडकहरू यात्राका लागि होइन, मृत्युका लागि कुरीएका मार्गझैँ रहिरहनेछ। त्यसैले, अब सुरक्षालाई योजनाको पुछारबाट हटाएर अग्रस्थानमा राख्ने निर्णय हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।