इभी गाडीमा राजस्व छलीको खुलासासँगै सरकारी प्रणालीको कमजोरी फेरि उजागर, महालेखाको रिपोर्टले देखायो ठूलो लापरवाही

काठमाडौं, वैशाख ३१ । नेपालमा इभी गाडीमा राजस्व छली भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर खुलासा गरेको छ। इभी गाडीमा राजस्व छलीको अनुसन्धानले देखाउँछ कि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकाबाट ५ अर्बभन्दा बढीको कर छलिएको छ।

विशेषतः BYD ब्रान्ड को गाडी प्रमुख रूपमा कर छलीमा संलग्न देखिएका छन्। साइमेक्स इंक नामक कम्पनीले यी गाडीहरू आयात गरेको हो। केही भन्सार कर्मचारीहरूले यस्तो गम्भीर कर छलि रोक्न प्रयास गरे पनि उनीहरूलाई सरुवा गरिएको छ, जसले नियमन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ।

किलोवाट घटाएर कर घटाउने चाल

इभी गाडीको कर निर्धारणमा “किलोवाट” अर्थात् गाडीको मोटरको पिक पावरलाई आधार मानिन्छ। यिनै आयातकर्ताहरूले १५० किलोवाट क्षमता भएका गाडीहरूलाई ९९ किलोवाट भनेर कागजात बनाएका छन्। यो रणनीतिले १५ प्रतिशत सम्मको भन्सार महसुल बचत गराउँछ।

उदाहरणको लागि, शारदा ग्रुपले ल्याएको ओमोडा ई–५ मोडेल को वेबसाइटमा १५० किलोवाट क्षमता उल्लेख भए पनि नेपालमा त्यो ९९ किलोवाट भनेर भन्सार पेस गरिएको छ।

सरकारको प्रविधि असक्षम

यस्तो छलि रोक्न आवश्यक प्रविधि सरकारसँग छैन। टेकुस्थित परीक्षण कार्यालयको चेसिस डाइनामो मिटरले पिक पावर नाप्न सक्दैन। ५–६ करोड रुपैयाँ लाग्ने ‘इन्जिन डाइनामो मिटर’ अझै ल्याइएको छैन।

नेपालको वित्तीय संघीयता: अवसर, चुनौती र सुधारका उपाय

दोषारोपणको खेल

भन्सार र यातायात विभाग एक–अर्कालाई दोष दिँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति मा देखिन्छन्। भन्सार विभागले व्यवसायीको कागजात मात्र हेरेर काम गरिरहेको छ भने यातायात विभागले प्रविधि नभएको गुनासो गर्छ।

गम्भीर नतिजा

इभी गाडीमा फर्जी कागजात प्रयोग गरेर ५ अर्बको राजस्व छलि हुनु सरकारका निकायहरूको उदासिनता र नीतिगत कमजोरीको परिणाम हो। महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले अब सरकार गम्भीर नभए आर्थिक अनुशासनमा ठूलो क्षति हुने चेतावनी दिएको छ।