जनमुखी ऋण प्रणालीको अभावले साना किसान र व्यवसायी आर्थिक अन्यायमा परेका छन्

काठमाडौं, वैशाख ३१ । देशको आर्थिक संरचना अहिले चर्किएको धानझैँ देखिन्छ—माथिबाट सुनौलो, भित्रभित्रै भत्किएको। राज्यद्वारा सञ्चालित कृषि तथा साना र मझौला व्यवसायका कार्यक्रमहरू जनमुखी ऋण प्रणाली नभएका कारण वास्तविक लाभग्राहीभन्दा पहुँचवालालाई केन्द्रित भइरहेका छन्। सहुलियत कर्जा, अनुदान, र विकास ऋणका नाममा हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण नागरिकले अनुभव गर्न सकेका छैनन्। जनमुखी ऋण प्रणालीको अभावमा यी कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित छन्, व्यवहारमा भने असमानता झनै गहिरिँदै गएको छ।

सरकारले बनाएका ऐन–कानुन, नीति–निर्देशन र वित्तीय संरचना स्वयं अपारदर्शी छन्। राज्यको सेवा र सुविधा जनताका लागि हो भन्ने कुरा कागजमै सिमित छ। वास्तवमा राज्यका स्रोत–साधनहरू सीमित व्यक्तिविशेष र बिचौलियाको कब्जामा पुगेका छन्।

किसान आन्दोलनले देखायो जनमुखी ऋण प्रणालीको संकट

सामाजिक संजालदेखि समाचारमाध्यमसम्म छाएको किसान आन्दोलन अहिलेको आर्थिक असन्तुलन र जनमुखी ऋण प्रणाली को अभावको स्पष्ट चेतावनी हो। किसानहरू ऋणको भार थेग्न नसकी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। खेतमा पसिना बगाउने किसानले राज्यबाट ऋण लिँदा अपराधीझैँ व्यवहार भोग्नु परेको छ। जबकि त्यही ऋण बिचौलिया र पहुँचवालालाई सजिलै उपलब्ध गराइएको छ।

पहुँचको आधारमा ऋण प्रवाह

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच प्रधान नीतिले जनमुखी ऋण प्रणाली सँगको मेल टुटाएको छ। जुन शाखामा जुन समुदायको कर्मचारी छन्, त्यही समुदायमा बढी ऋण प्रवाह हुने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीलाई असमान बनाएको छ। आफ्ना नजिकका व्यापारी वा दलाललाई प्राथमिकता दिइने यस प्रवृत्तिले हजारौँ किसान र साना व्यवसायीलाई ऋणबाट वञ्चित बनाइरहेको छ।

मूल्यांकन र ब्याजदरमा मनपरी : जनमुखी ऋण प्रणालीमा अवरोध

कम मूल्यको जग्गा बढी मूल्यांकन गरेर ऋण दिने, र धेरै मूल्यको जग्गालाई सस्तो मूल्यांकन गरेर ऋण अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले जनमुखी ऋण प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तै, ब्याजदरको मनपरी प्रणाली—बढ्दा तुरुन्त तिर्नुपर्ने, घट्दा भने छुट पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने—ले ऋणीलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।

कानुनी संरचनाको अव्यवस्था : जनमुखी ऋण प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कारक

नेपालको ऐन–कानुनहरू एक–अर्कासँग बाझिएका छन्। कानुनी ज्ञान नपाएका किसान, साना व्यवसायी सजिलै फस्छन्, तर चलाख बिचौलिया कानुनको प्वालबाट उम्कन्छ। जनमुखी ऋण प्रणाली निर्माण गर्न यस्तो कानुनी अस्तव्यस्तता हटाउनु अत्यावश्यक छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, अर्थतन्त्रमा थप चाप

अबको बाटो :

जनमुखी ऋण प्रणालीमै समाधानको खोजी

राज्यले अब ढिलो नगरी निम्न र मध्यम वर्गका पक्षमा वित्तीय नीतिहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। ऋण वितरण पारदर्शी, जग्गा मूल्यांकन निष्पक्ष, र कानुनी संरचना न्यायपूर्ण नबनाएसम्म जनमुखी ऋण प्रणालीको सपना अधुरै रहन्छ। बैंकिङ प्रणाली जनमुखी र जवाफदेही नबनाएसम्म लोकतन्त्रको आर्थिक पक्ष अपांग नै रहनेछ।