अबदेखि चेक बाउन्स मुद्दा फौजदारी मात्रै, उजुरी प्रहरीमार्फत मात्र दर्ता हुने

काठमाडौं, वैशाख ३१ । नेपालमा अदालतमा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने मुद्दामध्ये चेक बाउन्स प्रमुख हो। चेक बाउन्स कानुनी संशोधन नेपाल अन्तर्गत अब यो समस्या एउटै कानुनी ढाँचामा समाधान गरिनेछ।

सरकारले दुई फरक कानुन—‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ र ‘विनिमय पत्र अधिकार ऐन, २०३४’—लाई एकीकृत गर्दै नयाँ संशोधन ल्याएको हो।

अबदेखि चेक बाउन्स मुद्दा फौजदारी मात्रै हुनेछ। पहिले देवानी र फौजदारी छुट्याएर उजुरी दिनुपर्ने झन्झट हटाइएको छ। बैंकले चेक अनादर भए ४५ दिनभित्र खातावालालाई रकम तिर्न सूचित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि पनि रकम नआए, ३ दिनभित्र चेक बाउन्स प्रमाणित हुनेछ। पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने र प्रहरीमार्फत मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ जरिवाना र कैद सजाय यसप्रकार छन्:

– १५ लाखसम्मको बिगोमा: १ महिना कैद

– १५–५० लाख: ३ महिना

– ५० लाख–१ करोड: १ वर्ष

– १–१० करोड: २ वर्ष

– १० करोडभन्दा बढी: ४ वर्ष

जरिवाना भने बिगोको ५ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ।

मुद्दा मिलाउने कानुनी छुट

अनुसन्धान वा मुद्दा प्रक्रियाका दौरान वादी र प्रतिवादी मिलापत्र गर्न सक्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार अब फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको मुद्दा पनि मिलापत्रबाट अन्त्य गर्न सकिनेछ।

मुद्दा दर्ता तथ्यांक:

१. २०७५ – १२,३४५ मुद्दा

२. २०७६ – १३,५६०

३. २०७७ – १४,७८२

४. २०७८ – १५,१००

५. २०७९ – १६,०२०

२०७८ मा सबैभन्दा धेरै चेक बाउन्स मुद्दा दर्ता भएको थियो।

१४औँपटक खरिद नियमावली संशोधन : १५ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थपिने

निष्कर्ष:
चेक बाउन्स कानुनी संशोधन नेपाल अन्तर्गत अब मुद्दा प्रक्रिया एकरूप, सजाय कडा, र उजुरी प्रहरीमार्फत हुने व्यवस्था लागू भएको छ। कानुनी स्पष्टता र कारबाहीको कडाइले चेक बाउन्स रोकथाममा ठुलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।