महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ। बुधबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संविधानको धारा २९४ अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

रायाले नेपाल संविधानको धारा ४१ अनुसार लेखापरीक्षण प्रक्रिया अपनाइएको जानकारी दिँदै लेखापरीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पनि ध्यान दिइएको उल्लेख गरे। यस वर्ष कुल ५ हजार ७५९ निकाय/कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

रायाका अनुसार लेखापरीक्षणका लागि कार्यालयको जनशक्ति र कानूनअनुसार लेखापरीक्षक नियुक्त गरिए। ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ भने ४५ आर्थिक वर्षको विवरण समेटिएको छ।
त्यस्तै, ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

यो वर्ष लेखापरीक्षणमा ११ वटा विषयमा कार्यमूलक, १ विषय सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय र २ वटा अन्य विषय समेटिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनको अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको जानकारी महालेखा परीक्षकले दिए।

विगतका वर्षका बेरुजुहरूसमेत समेटिए

रायाका अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन पठाउने प्रक्रियामा कार्यालय अघि बढिरहेको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण, बेरुजुको अवस्था, लेखापरीक्षणका निष्कर्ष, कार्यान्वयनको स्थिति, सुधारका सिफारिसहरू र कार्यालयका गतिविधिहरू समेटिएका छन्। सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश पनि सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।

लेखापरीक्षण विवरण

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

– संघीय मन्त्रालय/निकाय: ३०९३ कार्यालय, ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड

– प्रदेश सरकार/निकाय: ११६५ कार्यालय, ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड

– स्थानीय तह: ७६१ कार्यालय, ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड

– समिति तथा अन्य संस्था (प्रदेशसहित): ६९५ संस्था, ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड

– सङ्गठित संस्था: ४३ संस्था, ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड

इभी गाडीमा राजस्व छली: झुटा कागजात र कमजोर संयन्त्रले गुम्यो ५ अर्ब कर

बेरुजु र असुल विवरण

२०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कायम भएको उल्लेख छ। त्यसमा:

– संघीय सरकार: ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख

– प्रदेश सरकार: ४ अर्ब २० करोड

– स्थानीय तह: २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख

– समिति तथा अन्य संस्था: १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख

त्यस्तै, संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक (विगतका वर्षदेखि कायम रहेर अझै टुंगो नलागेका) बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ:

कुल अद्यावधिक बेरुजु: ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ

– कुल अद्यावधिक बेरुजु: ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ

– संघीय सरकार: ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड

– स्थानीय तह: २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड

– समिति तथा अन्य संस्था: १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड

लेखापरीक्षणबाट अतिरिक्त टुंगो लगाउनुपर्ने रकम (बक्यौता, राजस्व, अनुदान, ऋण) ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रहेको छ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख बराबरको बेरुजु परीक्षण गरिएको र १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।