९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु : लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखायो सरकारी आर्थिक सुशासनको चरम अभाव

 जेठ ०२, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा सरकारी निकायमा ९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा देखियो आर्थिक अनुशासनको कमजोरी, अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

काठमाडौं, जेठ १ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय तथा संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बेरुजु फेला परेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरी ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय परीक्षण गरेको थियो। त्यस क्रममा विभिन्न तहमा बेरुजुको विवरण यस प्रकार देखिएको छ:

– संघीय कार्यालय (३,०९३ निकाय): ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (१.५४%)

– प्रदेश कार्यालय (१,१६५ निकाय): ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ (१.३६%)

– स्थानीय तह: २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (२.२६%)

– अन्य संस्था (६९५ निकाय): १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ

खर्बौंको पुराना बेरुजु अझै बाँकी

लेखापरीक्षणमार्फत पहिचान गरिएका बेरुजुमध्ये धेरै रकम अझै फर्स्योट भएको छैन। पछिल्ला वर्षसम्मको समायोजनसहित ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको अद्यावधिक बेरुजु हालसम्म बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयमै ७०% बेरुजु

संघीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमै फेला परेको छ, जसको हिस्सा कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो। यसले सरकारको आर्थिक अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रदेशतर्फ मधेश अगाडि, वाग्मती पछाडि

प्रदेशहरूमा मधेश प्रदेशमा २.५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो। वाग्मती प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ०.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको पारदर्शिता कस्तो?

– ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु भएका स्थानीय तह: ६९२ वटा

– ५–१५ प्रतिशत बेरुजु भएका: ६८ वटा

– १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु भएका: १ वटा मात्र

बजेट रकमान्तर पनि उच्च

महालेखापरीक्षकले यो वर्ष १४.६४ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसले बजेट विनियोजनमा पनि स्पष्ट नीति र पारदर्शिता नदेखिएको संकेत गर्छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो

लेखापरीक्षकको सन्देश

प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मानेको जनाइएको छ। उनले सरकारका तीनै तहमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर अभाव रहेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिवेदनमा सुधारका विभिन्न सिफारिसहरू पनि समावेश छन्। यसले आर्थिक सुशासनका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5