सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोगले करदाताको सम्पत्तिमा दुरुपयोग बढेको विज्ञको चेतावनी

काठमाडौँ, जेठ १ – नेपालमा पदावधि सकिएपछि पनि सरकारी जिन्सी सामग्री—जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, प्रिन्टर, टेबल-कुर्सी र गाडी—नफिर्ता गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनिरहेको छ। संघीय संसद, मन्त्रीपरिषद् र विभिन्न सरकारी निकायका पूर्व सांसद, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिएको छ। यस्ता सामग्रीहरू जनताको करबाट खरिद गरिएका भए पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि राख्ने कार्यले सरकारी जिन्सी फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति झन् संस्थागत हुँदै गएको छ।

कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “सरकारी जिम्मेवारी सकिएपछि सम्पूर्ण सामग्री तुरुन्तै फिर्ता गर्नु अनिवार्य छ। तर प्रायःजसो व्यक्तिहरू स्वेच्छाले फिर्ता नगरी सम्झाइ–बुझाइपछि मात्र फिर्ता गर्छन्।” सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३५ भन्दा बढी पूर्व सांसद तथा मन्त्रीहरूले आफूसँग भएका सामग्री अझै फिर्ता गरेका छैनन्। कतिपयले त ‘हरायो’, ‘चलीसकेको छैन’ जस्ता बहाना देखाउँदै सम्पत्ति फिर्ताबाट पन्छिने प्रयास गरेका छन्।

सरकारी जिन्सी फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति: लेखापरीक्षण र कारबाहीको तयारी

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यस विषयमा विशेष लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। फिर्ता नगर्नेहरूलाई जरिवाना तिराउने, निजामती सेवा संहिताअनुसार प्रशासनिक कारबाही गर्ने तयारी पनि भइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका नीति र कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

संसदीय नैतिकता र सार्वजनिक धारणा

यसप्रकारको सरकारी जिन्सी फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति ले संसदीय नैतिकता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहीपनमा समेत प्रश्न उठाएको छ। जब उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आफैं नियमको उल्लंघन गर्छन्, तब त्यो प्रवृत्ति अन्य निकायहरूमा पनि सामान्यीकरण हुन थाल्छ। यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकमा शासनप्रति बढ्दो अविश्वासको प्रतिबिम्ब पनि हो। जनताको करबाट किनिएको सम्पत्ति जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो गरेर राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणको पनि उल्लंघन हो। यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदले स्पष्ट र कठोर नीति लागू नगरेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कठिन हुनेछ।

सरकारी जिन्सी फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति : डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत नियन्त्रण

यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले डिजिटल जिन्सी ट्र्याकिङ प्रणालीको तयारी गरिरहेको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि हरेक सरकारी कर्मचारी, सांसद वा मन्त्रीको जिम्मामा रहेको सम्पत्ति र त्यसको फिर्ता विवरण सफ्टवेयरमार्फत ट्र्याक हुनेछ। सामग्री समयमै फिर्ता नगरे जरिवाना स्वतः लाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार: तीन तहका सरकारमा संस्थागत फजुल खर्च

यसले न केवल सम्पत्तिको दुरुपयोगमा रोक लगाउनेछ, बरु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सन्देशसमेत प्रवाह गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस्ता प्रविधिमैत्री सुधारहरू लागू गर्नु सुशासनको आधारशिला बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।