महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो स्थानीय सरकारहरूको पारदर्शिता संकट

काठमाडौँ, जेठ १ — नेपालको स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्ट अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३२७ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नै नगरेका छन्। यो संख्या कुल स्थानीय तहको करिब ४३ प्रतिशत हो, जसले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरी, प्रशासनिक लापरवाही, र सुशासनको अभावलाई उजागर गर्छ।

स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन : लेखा परीक्षणको कानुनी अनिवार्यता

नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकायले हरेक आर्थिक वर्षमा आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य यस व्यवस्थाको खुलेआम अवज्ञा भएको पुष्टि गर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण नगर्नु भनेको सार्वजनिक कोषको खर्च परीक्षणबिहीन रूपमा संचालन गर्नु हो, जसले भ्रष्टाचार, हिसाबकिताबको गडबडी, र जवाफदेहिताको अभावलाई प्रोत्साहन दिन्छ।

स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा अरबौंको हिसाब नमिल्ने स्थिति

उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२७ वटा स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमको हिसाब गर्दा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘घटि’ जिम्मेवारी सारिएको उल्लेख छ। तर त्यो फरकको उचित विवरण र स्पष्टीकरण अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएको छैन। यति ठूलो रकमको ‘घटि’ लेखा परीक्षण प्रक्रिया नै नभएको अवस्थामा अझ गम्भीर विषय बनेको छ।

खाता मिलानसमेत नगर्ने प्रवृत्ति

अझ अचम्मको कुरा त के भने, ६६ स्थानीय तहले आफ्नो बैंक खाता विवरण र आन्तरिक स्रेस्ता मिलान समेत गरेका छैनन्। लेखा प्रणालीमा मौज्दात रकम भन्दा ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कम बैंक खातामा देखिएको छ। खाता मिलान नगरिएको यस अवस्थामा बजेटको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारको सम्भावना, र योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव

वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक शासनको आधारस्तम्भ हुन्। तर जब स्थानिय सरकारहरूले नै लेखा परीक्षण नगर्ने, मौज्दातको विवरण मिलाउन नसक्ने, र कानुनतः तोकिएको वित्तीय जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रवृत्तिमा हुन्छन्, तब समग्र शासन प्रणालीमाथि नै जनविश्वास कमजोर पर्न जान्छ।

वित्तीय अनुशासनको अभावले गर्दा केन्द्रीय सरकारको अनुदान, विकास सहयोग, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ। अझ चिन्ताको कुरा के हो भने, कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यस्ता गम्भीर लापरवाहीलाई सामान्य मान्ने मनोवृत्ति विकसित गरेका छन्।

स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन : सुधारका उपाय र नीतिगत सुझाव

अब समय आएको छ कि संघीय सरकार तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षणको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाओस्। लेखा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी बनाउने र सम्पूर्ण लेखा परीक्षण प्रक्रिया नियमित तथा सुसंगत बनाउनु अत्यावश्यक छ। साथै, लेखा परीक्षण नगर्ने स्थानीय निकायहरूलाई दण्ड, अनुदान कटौती, वा प्रशासनिक कारबाहीका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा लागू गरेर स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउन कदम चालिनु आवश्यक छ।

सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा

निष्कर्ष

स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन केवल प्राविधिक कुरा होइन; यो समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताको करको सदुपयोगसँग जोडिएको विषय हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको कमजोरीलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन नगर्ने हो भने, निकट भविष्यमा यो विकासको गतिमा अवरोध, र जनताको विश्वास गुमाउने कारण बन्न सक्छ।