महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखायो– करार नियुक्तिमा दरबन्दी नाघ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्थानीय स्रोतको असक्षम प्रयोग हुने प्रवृत्ति

काठमाडौँ, जेठ २ – नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू गरिएको थियो। यसले स्थानीय तहमा करार नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, तर निश्चित कानुनी सीमाभित्र मात्र। तथापि, महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार २८० वटा स्थानीय तहले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गई ५,६२३ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्, जसका कारण २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च भएको छ।

स्थानीय तहमा करार नियुक्ति : कानुनी सन्दर्भ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५६ र ५७ अनुसार स्थानीय तहमा करार नियुक्ति आवश्यक परेमा मात्र गर्न सकिन्छ। यो पनि कार्य आवश्यकताको स्पष्ट आधार, दरबन्दी अनुसारको सीमामा र पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। ऐनले नियुक्तिको संख्या, प्रक्रिया, योग्यता र पारदर्शिताबारे स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसारको अवस्था

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार धेरै स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दी नहुँदै कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। कतिपय स्थानमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ, जसले यो प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप

धेरै स्थानीय तहमा करार नियुक्ति राजनीतिक पहुँच, पार्टीगत सिफारिस वा नेताका स्वजनका रूपमा गरिएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता र कार्य दक्षतालाई असर पुर्याइरहेको छ। यो प्रणालीले उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने गम्भीर जोखिम पैदा गरेको छ।

आर्थिक प्रभाव

कुल २ अर्बभन्दा बढीको खर्च तलबभत्तामा मात्र हुनु भनेको स्थानीय तहमा करार नियुक्तिको नाममा स्रोतको अपव्यय हो। यस्तो रकम आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो, जसबाट जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर उकास्न सकिन्थ्यो।

संस्थागत प्रभाव

अत्यधिक करार नियुक्तिको प्रवृत्तिले स्थायी कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ। जिम्मेवारीबोध कमजोर, कार्यस्थलमा अस्थिरता र संस्थागत क्षमतामा ह्रास आउने क्रम बढ्दो छ। यसले नागरिकमा स्थानीय शासनप्रति विश्वास घटाउने सम्भावना निम्त्याएको छ।

समाधान र सिफारिस

स्थानीय तहमा करार नियुक्ति सम्बन्धी यस्ता दुरुपयोगलाई रोक्न सरकारका तीनै तहले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

🔹 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियुक्तिको अनुगमन, मूल्यांकन र जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
🔹 करार नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन खुला विज्ञापन, योग्यता परीक्षण र निष्पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
🔹 महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अनियमित नियुक्तिमा संलग्न निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।

स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौतीः अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँडमा कमीले घाटामा बजेट

निष्कर्ष

आज देखिएको स्थानीय तहमा करार नियुक्तिको प्रवृत्ति कानुनी पालना, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वका दृष्टिकोणले गम्भीर चुनौती हो। यदि सुधारात्मक कदम तत्काल नचालिएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयता र दक्षतामा गम्भीर क्षति पुर्याउने निश्चित छ।