सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो भार: सरकारको नीति फेरबदलको संकेत
बजेट र लाभग्राहीको चाप बढेसँगै सर्वोच्चमा रिट, सरकारले आन्तरिक रूपमै नयाँ रणनीति बनाउँदै
काठमाडौं, बैशाख ५ — नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता को बढ्दो भार का कारण बजेट हरेक वर्ष तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। हाल लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ भने बजेट एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यति ठूलो खर्चको दबाबसँगै अबको नीति यथास्थितिमा टिक्न नसक्ने संकेत देखिन थालेको छ।
यही सन्दर्भमा अधिवक्ता विपना शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमाथि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। रिटमा भत्ता वितरण गर्दा विपन्नता र आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने, विदेशमा रहेका लाभग्राहीको भत्ता रोक्नुपर्ने र ७० वर्षमाथिकालाई मात्र दिने दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिटलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यस मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’मा राख्दै छिटो निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ।
वृद्धि भएको बजेट र लाभग्राही संख्या
२०७१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या २१ लाख ६० हजार थियो। तर, हाल यो संख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ। त्यस्तै, २०७१ मा १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको भत्ता बजेट हाल एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तो आर्थिक भारले राज्यको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ।
सरकारको आन्तरिक रणनीति
सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नीति क्रमशः परिवर्तन गर्दै लैजाने तयारी गरेको देखिन्छ। हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई दिइने भत्ता भविष्यमा ७० वर्षमा मात्र सीमित गर्ने योजना सरकारको रहेको छ। यो निर्णय सार्वजनिकरूपमा घोषणा नगरी, कानुनी र नीतिगत संशोधनमार्फत चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिने बुझिएको छ।
यसका साथै, हाल विभिन्न १८ निकायहरूबाट बाँडिने भत्तालाई एउटै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत वितरण गर्न सरकारबीच समन्वय भइरहेको छ।
सेवा प्रवाह सुधार को जिम्मेवारी: कर्मचारी मात्र होइन, नागरिक पनि उत्तरदायी
निष्कर्ष: सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो भार
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो भारले सरकारलाई नीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र अदालतको आदेशले यो बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। अबको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ‘सबैका लागि बराबर’ भन्ने सोचभन्दा बढी ‘कसलाई चाहिन्छ’ भन्ने मूल्यांकनमा केन्द्रित हुँदै जाने संकेत देखिएको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया