तालिम, जनचेतना, क्षमता विकासका कार्यक्रमको प्रभाव मापन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानिय शासनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको संकेत

काठमाडौं, जेठ ६ – स्थानिय तह संविधानतः सरकारको तल्लो तर जनसरोकारमा सबैभन्दा नजिकको तह हो। सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, जनकल्याण तथा क्षमता अभिवृद्धिका विविध कार्यक्रमहरू यही तहमार्फत कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। तर, स्थानिय तहको अनुगमन संयन्त्र अझै पनि पूर्वाधार निर्माणको चौघेरामा सीमित देखिन्छ।

अनुगमन संयन्त्र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने भए पनि हालसम्म तिनको प्राथमिकता सडक, भवन, खानेपानी ट्यांकीजस्ता भौतिक संरचना मूल्याङ्कनमै केन्द्रित रहेको छ। यद्यपि, समानान्तर रूपमा सञ्चालित तालिम, जनचेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन तथा कर्मचारी दक्षता वृद्धिसम्बन्धी सफ्ट कार्यक्रमहरूमा भने अनुगमनको गम्भीर अभाव देखिन्छ।

विकास मात्र भौतिक संरचना होइन

सडक वा भवन निर्माणले मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन। व्यवहार परिवर्तन ल्याउने तालिम, समुदाय सचेत बनाउने जनचेतनामूलक कार्यक्रम र कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरू दीगो विकासका आधार हुन्। यी कार्यक्रमहरूमा लाखौं रुपैयाँ खर्च भए पनि, प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा तिनको प्रभाव औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।

दृष्टिकोणमै सीमितता

अनुगमन संयन्त्रमा प्राविधिक सीप, विषयगत ज्ञान र परिणाम मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणको अभावले गर्दा स्थानिय तहको अनुगमन संयन्त्र अझै ‘ढलानको माप’, ‘इँटा राखिएको संख्या’ मा मात्र केन्द्रित रहन्छ। एक स्थानीय कर्मचारीका अनुसार, “तालिमपछि सहभागीको व्यवहार कति परिवर्तन भयो भन्ने कसैले सोध्दैन।”

अनुगमनविना प्रभाव मापन सम्भव छैन

१. तालिमपछि सीप/ज्ञानमा आएको परिवर्तन दिगो भयो कि भएन?

२. लक्षित समुदायमा कार्यक्रमले कस्तो असर पारेको छ?

३. खर्चिएको बजेटअनुसार परिणाम आएको छ?

४. स्थानीयको सन्तुष्टि कस्तो छ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर गुणस्तरीय अनुगमन विना सम्भव छैन।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारले सुशासनमा खतराको घण्टी बजायो

स्थानिय तहको अनुगमन संयन्त्र

स्थानिय तहको अनुगमन संयन्त्रलाई केवल पूर्वाधारको मूल्याङ्कनमै सीमित नराखी, सफ्ट कार्यक्रमहरूको परिणाममूलक अनुगमन गर्नुपर्ने खाँचो छ। पारदर्शिता, सहभागीता र तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्न सकिएमा मात्रै सेवा प्रवाह सुधार र स्थानिय शासन प्रभावकारी बन्नेछ।