मानव–बन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै, सरकारले पहिलोपटक बाँदर गणना सुरु

काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा बाँदरको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरू बाली नोक्सानीको गम्भीर समस्यामा परेका छन्। अनुमान अनुसार अहिले देशभर करिब ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म बाँदर रहेका छन्, जसले गर्दा मानव–बन्यजन्तु द्वन्द्व झनै चर्किंदै गएको छ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँदर गणना सुरु गरेको छ। वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा यो गणना विभिन्न प्रदेशहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसबाट बाँदरको वास्तविक संख्या, बासस्थान, चालचलन र मानवसँगको अन्तःक्रियाको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।

ग्रामीण किसानको पीडा: बाली सखाप, बालबालिकासमेत असुरक्षित

स्याङ्जा, पाल्पा, रामेछाप, गोरखा लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदरको आक्रमण मकै, फलफूल, तरकारी लगायतका बालीहरूमा अत्यधिक देखिएको छ। स्याङ्जाका किसान प्रतीक अर्याल भन्छन्, “हामी खेती गर्न थाल्दासाथ बाँदरहरू बथानमा आएर सखाप पार्छन्। बालबालिका एक्लै घरमै राख्न सकिँदैन।”

प्रमुख बाँदर प्रजाति र विस्तार

नेपालमा पाइने प्रमुख बाँदर प्रजातिहरूमा :

१. रिसस माकाक (राँगाले बाँदर)

२. असामी माकाक, र

३. नेपाल ग्रे लंगुर (ढाडे लंगुर)
यी प्रजातिहरू तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म विभिन्न भूभागमा फैलिएका छन्।

जंगल अतिक्रमण, प्राकृतिक सत्रुहरूको अभाव, र मानव बस्ती नजिक सजिलै खाना पाउने कारण बाँदरको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

सरकारी प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन उपायको आवश्यकता

वन मन्त्रालयले गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा दीर्घकालीन समाधान योजना बनाउने बताएको छ। तर, प्रभावित किसानहरू तत्काल राहत र व्यवहारिक उपायको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

स्थानीयले भन्दै आएका छन् — “गणना मात्रैले समस्या समाधान हुँदैन, व्यवहारिक कदम चाँडै चाल्नुपर्छ।”

जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न महँगो, निद्रा पनि घट्दै: अनुसन्धानको चेतावनी

नेपालमा बाँदरको संख्या : स्थानीय स्तरमा समाधान खोज्ने प्रयास आवश्यक

विज्ञहरूका अनुसार बाँदरको समस्या समाधानका लागि केवल गणना र सरकारी योजना पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय समुदाय, पालिका र वन उपभोक्ता समूहबीच समन्वय गरेर स्थानीय स्तरमै नियन्त्रण रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ। बाँदरलाई प्राकृतिक बासस्थानमै सीमित राख्ने, मानव–बन्यजन्तु सीमा व्यवस्थापन गर्ने, र किसानलाई तत्कालीन राहत दिने कार्यक्रममार्फत मात्रै यो संकट न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।