२२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध, तर अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता अझै न्यून

काठमाडौं, जेठ ८ — सामाजिक सुरक्षा कोष मा ७९ अर्ब संकलन भइसकेको छ, जसमा २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरू सहभागी छन्। तीमध्ये १६ लाख ३२ हजार जना वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक छन्, जसले सबैभन्दा ठूलो संख्यामा योगदान गरेका छन्।

नेपालभित्रका औपचारिक श्रमिक पनि बढ्दै

नेपालमै रहेका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ५ लाख ८० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेका छन्। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका स्थायी श्रमिकहरूको सहभागिता क्रमशः बढ्दो छ।

अनौपचारिक श्रमिकको सहभागिता अझै कमजोर

यद्यपि सरकारको योजना भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने प्रयास हालसम्म प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म ४६१ जना अनौपचारिक श्रमिक मात्र कोषमा सहभागी भएका छन्, जुन कुल संख्याको तुलनामा नगण्य हो।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति: अब सूचीकरण अनिवार्य

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ७९ अर्ब संकलनका साथै सबै उद्योग, प्रतिष्ठान र संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसअघिसम्म (२०७६ सालको नीति अनुसार) सूचीकरण वैकल्पिक थियो। अब भने चाहे निजी होस् वा सरकारी, पूर्णकालिक वा आंशिक रूपमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा योजना भित्र ल्याइनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अब अनिवार्यरूपमा आबद्ध हुने

सरकारले राजपत्रमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण आदिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोषमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

१. उनीहरूको तलबको ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानीनेछ।

२. सोही आधारमा सरकारले २० प्रतिशत रोजगारदाताको रूपमा र ११ प्रतिशत कर्मचारीले व्यक्तिगत योगदान दिनुपर्नेछ।

अब सामाजिक सुरक्षा कोष मा संलग्नता अझ तीव्र हुने अपेक्षा

यस नयाँ नीति लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ७९ अर्ब संकलनको आंकडा झनै तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि यो कोष अझ प्रभावकारी बन्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो भार: सरकारको नीति फेरबदलको संकेत

टिप्पणी

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्न गरिएका यी नीति सुधारहरू दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रको न्यून सहभागिता, सूचनाको अभाव, र कार्यान्वयनको कमजोर संयन्त्रलाई सुधार नगरी यो योजना पूर्ण सफल हुने छैन।