पर्यटन क्षेत्रमा २१ अर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता, आईटी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै परियोजना

काठमाडौं, जेठ ८ — चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा नेपालले ५७ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म ५७६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रस्ताव आएको हो।

वैशाख महिनामा मात्रै ४६ करोडको नयाँ एफडीआई

केवल वैशाख महिनामात्रै ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ एफडीआई प्रस्ताव स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। यो संख्या सिजनअनुसार अपेक्षित भए पनि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

परियोजनाको संख्यामा आईटी अगाडि

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, परियोजनाको संख्याको हिसाबले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रले सबैभन्दा अग्रता लिएको छ। कुल २३५ वटा आईटी परियोजनामा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

लगानीको आकारमा पर्यटन क्षेत्र अगाडि

पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको आकार सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। २२५ वटा परियोजनामा २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ। यो कुल लगानीको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा हो, जुन अत्यधिक छ।

कृषि, उद्योग, सञ्चारमा पनि लगानी

विदेशी लगानी कृषि, उद्योग, सेवा, सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि आएको छ। यद्यपि, ती क्षेत्रमा लगानीको आकार र परियोजना संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छन्।

सरकारको चुनौती: लगानीमैत्री वातावरण

यो तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा विशेषगरी प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दो छ। यदि सरकारले नीति स्थिरता, कानुनी स्पष्टता, र पूर्वाधार सुधार गर्न सके, यी लगानीहरूले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन्।

५७ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अर्थतन्त्रको लागि उत्साहजनक संकेत

नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता केवल परियोजनाको संख्या वा रकममा मात्र सीमित छैन, यो विश्वासको संकेत पनि हो। लगानीकर्ताहरूले नेपालको स्थायित्व, जनसंख्या संरचना, र विकासको सम्भावनालाई मूल्यांकन गर्दै लगानी गरिरहेका छन्। यस्तो प्रतिबद्धता दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि अवसर हो, जसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा समेत टेवा दिन सक्छ। यथासमय सुधार र पारदर्शी नीति अवलम्बन भएमा नेपालले थप ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।

दक्षिण एशियाको आर्थिक मन्दी: कर संरचना र अनिश्चित भविष्यको दोहोरो चुनौती

टिप्पणी

नेपालले १० महिनामा ५७ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु आर्थिक सम्भावनाको संकेत हो। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले प्रशासनिक झन्झट हटाएर लगानीकर्ताका लागि सजिलो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ