पोशाक, इन्धन, यातायातदेखि विविध शीर्षकमा अनियमित खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट

काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र वित्तीय अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। तर यी अधिकारहरूको प्रयोग कानुन र मर्यादाभित्र हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, देशभरका ७७ स्थानीय तहहरूले “ऐनविपरीत सुविधा वितरण” गर्दै १४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेका छन्।

चाडपर्व खर्चः गैरकानुनी तरिकाले नगद वितरण

१३ स्थानीय तहहरूले ऐनमा उल्लेख नभएको ‘चाडपर्व खर्च’ शीर्षकमा जनप्रतिनिधिहरूलाई नगद वितरण गरेका छन्, जसको रकम १३ लाख ९६ हजार पुगेको छ। यो खर्च पूर्ण रूपमा ऐनविपरीत भएकाले व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पोशाक सुविधा: नीति स्वीकृति नलिई वितरण

२८ स्थानीय तहले पोशाक भत्ता वितरण गरेका छन्, जुन ऐनमा समावेश छैन। यस्ता खर्च कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई मनपरी गरिएको देखिन्छ, जसको कुल रकम १ करोड २८ लाख ३५ हजार छ।

यातायात र इन्धन खर्चमा मनपरी

७७ स्थानीय तहले ऐनले तोकेको सीमा नाघेर ५ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको यातायात खर्च गरेका छन्। कतिपयले गाडी किनेर, चालकको तलबसहित खर्च समावेश गरेका छन्। त्यस्तै, ५३ स्थानीय तहले ३ करोड ५७ लाख ६७ हजारको इन्धन खर्च देखाएका छन्, जसमा वडास्तरसम्म इन्धन सुविधा दिइएको उल्लेख छ – जुन ऐनअनुसार अस्वीकार्य छ।

विविध र अन्य शीर्षकमा झनै व्यापक खर्च

१६ स्थानीय तहहरूले ‘विविध’ शीर्षकमा १ करोड ४५ लाखभन्दा बढी र ७३ स्थानीय तहहरूले ‘अन्य सुविधा’ शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरेका छन्। यसमा भान्छे सुविधा, अतिथि सत्कार, मोबाइल सेट जस्ता सामग्री समावेश छन्, जुन ऐन र कार्यविधिबिना खर्च गरिएको हो।

अनुगमन पूर्वाधारमै सीमित: स्थानिय तहमा सफ्ट कार्यक्रम किन उपेक्षित छन्?

ऐनविपरीत सुविधा वितरण स्थानीय तहहरूमा संस्थागत समस्या बन्ने खतरा

स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिएको मूल उद्देश्य भनेकै जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह र जवाफदेही शासन व्यवस्था हो। तर अधिकारको गलत प्रयोगले स्थानीय तहहरूमा जवाफदेहिता होइन, अनियमितता र ऐनविपरीत सुविधा वितरण संस्थागत हुने खतरा देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यले अब सुधारको स्पष्ट खाँचो औंल्याएको छ। हरेक तहमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, र कानुन पालना सुनिश्चित नगरी ‘सशक्त स्थानीय शासन’ को सपना असम्भव छ।