सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ।

काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी लाभग्राही, र १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट चापबीच नेपाल सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली मा मौन तर महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ।

बढ्दो सामाजिक सुरक्षा भत्ता: राज्यका लागि दीर्घकालीन चुनौती

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि छुट्याइने बजेट हरेक वर्ष तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। २०७१ सालमा लाभग्राहीको संख्या २१ लाख ६० हजार मात्र थियो भने अहिले यो संख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ। त्यस्तै, १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको बजेट हाल एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

यति ठूलो वित्तीय भारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली अबको वर्षहरूमा यथास्थितिमा टिक्न नसक्ने स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको छ। नीति निर्माताहरू दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलनका लागि पुनरावलोकनमा जान बाध्य हुँदैछन्।

रिट निवेदनमार्फत भत्ता वितरण प्रणालीको पुनरावलोकनको माग

अधिवक्ता विपना शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा वर्तमान सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा निम्न मागहरू उठाइएको छ:

१. लाभग्राही चयनमा विपन्नता र आवश्यकताको आधार समावेश गर्नुपर्ने

२. विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको भत्ता रोक्नुपर्ने

३. एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने

४. ७० वर्षमाथिका नागरिकहरूलाई मात्र वृद्धभत्ता दिने दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारलाई आफ्नो धारणा पेश गर्न आदेश दिएको छ। डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारको मौन तयारी: सामाजिक सुरक्षा भत्ता नीति परिवर्तनको संकेत

स्रोतहरूका अनुसार, सरकारले हाल ६८ वर्षमा दिइँदै आएको वृद्धभत्ता क्रमशः ७० वर्ष पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। यो परिवर्तन खुल्ला रूपमा घोषणा नगरी नीति र कानुन परिमार्जनमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।

यस्तै, हाल सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने १८ वटा निकायहरूलाई एकीकृत ढाँचामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि सरकारभित्र कार्यदल गठन भइसकेको छ, र मन्त्रालयबीच समन्वय प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

नयाँ सोच: आवश्यकता आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली

अहिलेसम्मको सोच “सबै नागरिकलाई बराबरी भत्ता” दिने थियो। तर हाल देखिएको आर्थिक र प्रशासनिक दबाबले यो सोच बदलिँदै गएको देखिन्छ। अब नीति “कसलाई भत्ता आवश्यक छ” भन्ने मूल्यांकनमा केन्द्रित हुँदै जाने सम्भावना छ।

यसरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब केवल राजनीतिक लोकप्रियताको माध्यम मात्र नभई, दिगो र प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीको अनिवार्य अंश बन्ने चरणमा छ।

संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली नेपालको समावेशी नीतिको एउटा मुख्य आधार हो। तर लाभग्राही र बजेट दुबै तीव्र गतिमा बढ्दा, नीति निर्माताहरू पुनरावलोकनतर्फ उन्मुख छन्। सर्वोच्च अदालतको सक्रियता र सरकारको आन्तरिक तयारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नीति अब गुणस्तर र आवश्यकतामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना प्रकट गरिरहेको छ।