राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित

काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै संघीय सरकारकै अनुदानमा निर्भर छन्। संघीयता र कराधिकार सीमितता को परिणामस्वरूप तल्ला तहहरूको आर्थिक स्वायत्तता खोक्रो हुँदै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार, स्थानीय तहहरूले जम्मा ११० अर्ब र प्रदेशले ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन गरेका छन्, जुन कुल सार्वजनिक राजस्वको केवल १२ प्रतिशत हो। बाँकी सबै संघीय सरकारमार्फत वितरित अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोत हो।

संघीय संरचना तर केन्द्रीकृत कराधिकार

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा संघले ८५ प्रतिशत कराधिकार ओगटेको छ, र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जम्मा १५ प्रतिशत अधिकार मात्र प्राप्त छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा, ओईसीडीको प्रतिवेदन (२०२१) अनुसार, क्यानडाका प्रान्तहरूले कुल राजस्वको ३४%, स्विट्जरल्यान्डले २५% र जर्मनीले २४% उठाउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा यो अनुपात अत्यन्त न्यून छ।

विवादास्पद अधिकार र कर प्रणालीमा अन्योल

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सेवा शुल्क जस्ता शीर्षकमा अधिकार दोहोरो परेको छ। कतिपय नगरपालिकाले संघीय सेवामाथि समेत शुल्क लगाइरहेका उदाहरण छन्, जसले अधिकारको अस्पष्टता र समन्वय अभाव देखाउँछ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतहरू—ढुंगा, गिटी, बालुवा, वन पैदावार जस्ता क्षेत्रमा अधिकार र राजस्व बाँडफाँटमा अन्योल कायमै छ। कतिपय प्रदेशले विभाज्य कोषमा राजस्व नपठाएको, कानुन अभाव, र विरोधाभासी कानुनहरूको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ।

कर छुट नीति र संस्थागत कमजोरी

कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले कर छुट नीति ल्याएर राजस्व संकलन क्षमतामा क्षति पुर्‍याएका छन्। कर दर निर्धारणमा स्पष्ट संकेत नहुँदा एउटै शीर्षकमा फरक दर लाग्ने समस्या देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहहरूले त आफ्नो उपलब्ध कराधिकारसमेत प्रयोग नगरेका छन्।

सार्वजनिक जग्गा, व्यवसाय, सवारी साधन, डोजर सेवा, विज्ञापन आदि स्रोतहरू करयोग्य भए पनि संकलन नगरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।

९ वर्षपछि संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुला: संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित

निष्कर्ष: संघीयता सफल बनाउन स्पष्ट अधिकार र स्रोत अनिवार्य

संघीयता केवल संरचनात्मक रूपान्तरण होइन, वास्तविक आर्थिक र कर अधिकार सुम्पनुको अभ्यास हो। तर हाल देखिएको संघीयता र कराधिकार सीमितता ले तल्ला तहको आत्मनिर्भरता सम्भव छैन भन्ने सङ्केत दिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अधिकारको स्पष्टता, र व्यवहारिक कानुनी सुधार बिना संघीयता कार्यान्वयन नाममात्रको मात्र हुने खतरा बढ्दो छ।