वेरूजुको बढ्दो अवस्था र यसको संरचनात्मक जरा: नेपालमा वित्तीय अनुशासनको संकट
सरकारी खर्चमा अनियमितता, नीतिगत असमञ्जस्य, र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा केन्द्रीकृत सोचका कारण वेरूजु समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ
काठमाडौं, जेठ १० — महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ — वेरूजुको बढ्दो अवस्था अब नेपालमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनकै परीक्षा बन्दै गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा वेरूजु (unsettled advance expenditure) को संख्या मात्र होइन, त्यसको परिमाण पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ।
वेरूजु भनेको के हो?
वेरूजु भन्नाले खर्च गर्दा आवश्यक कागजात नजोडिएको, प्रक्रिया नपुगेको वा समयमै फछ्र्यौट नभएको खर्चलाई जनाइन्छ। यो प्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचार प्रमाण नहुन सक्ला, तर यसले प्रणालीमा रहेको लापरवाही, कमजोर लेखापरीक्षण, र पारदर्शिताको अभावलाई स्पष्ट देखाउँछ।
किन बढ्दैछ वेरूजु?
१. नीति र बजेटबीच समन्वयको कमी
नीति केही भन्छ, बजेट अर्कै दिशा लिन्छ। कार्यान्वयन तह अलमलमा पर्छ, परिणामस्वरूप फछ्र्यौट नहुने खर्चहरू वेरूजुमा परिणत हुन्छन्।
२. जिम्मेवारिता र पारदर्शिताको अभाव
पदाधिकारीहरूले लेखापरीक्षणको डर नमान्दा वेरूजुको अवस्था झन जटिल हुँदै गएको छ।
३. राजनीतिक हस्तक्षेप
कार्यक्रम छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म राजनीतिक दबाव हावी हुँदा नियमनविपरीत खर्च हुने सम्भावना बढेको छ।
४. लेखापरीक्षण प्रणालीको एकमुखीपन
स्थानीय तहका विशेषता र मापदण्ड बेवास्ता गरेर केन्द्रका मापदण्डले लेखा परीक्षण गर्दा गलत वेरूजु दरिएको छ।
स्थानीय तहमा वेरूजुको प्रभाव
नेपालमा संघीयताको आत्मा मानिने स्थानीय सरकारहरू लेखापरीक्षणको नाममा अझै केन्द्रको नियन्त्रणमा छन्। स्थानीय तहको खर्च प्रणाली आफ्नै मापदण्डअनुसार चले पनि, केन्द्रीय सोचले ती खर्चलाई वेरूजुमा राख्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको विश्वसनीयता र स्वायत्तता घटाएको छ।
समाधानका उपाय
१. नीति, बजेट र कार्यान्वयन एकरूपमा बनाउनु
२. स्थानीय संरचनासँग मेल खाने लेखापरीक्षण प्रणाली
३. दक्ष जनशक्ति र लेखा प्रणालीको सुदृढीकरण
४. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गरी पारदर्शिता बढाउनु
९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु : लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखायो सरकारी आर्थिक सुशासनको चरम अभाव
निष्कर्ष
वेरूजुको बढ्दो अवस्था केवल लेखा कमजोरी होइन, यो नीतिगत र संरचनागत समस्या हो। संघीयताको सारलाई जोगाउन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सरकारले नीति, कार्यान्वयन, लेखापरीक्षण र संस्थागत समन्वयलाई गम्भीरताका साथ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया