महालेखाको प्रतिवेदनले भण्डाफोर गर्‍यो: न्यूरोडमा सुनको ९३.६८% कारोबार बैंक प्रणालीबाहिर

 जेठ १२, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


काठमाडौंको न्यूरोडमा सुनको अवैध कारोबार

२०७८/७९ र २०७९/८० मा २३ अर्बभन्दा बढी सुन कारोबार, अधिकांश बैंक प्रणालीबाहिर

काठमाडौं, जेठ ११ — महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले न्यूरोडमा सुनको कालो कारोबार को गम्भीर स्वरूप उजागर गरेको छ। काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा सुन–चाँदीका व्यापारीहरूबीच हुने कारोबारमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, २७ जना व्यापारीहरूको लेखापरीक्षण गर्दा ९३.६८ प्रतिशत सुन बैंक प्रणालीबाहिरबाट खरिद गरिएको पाइएको छ।

नेपालमा सुन आयातको अधिकार बैंकहरूलाई मात्र दिए पनि न्यूरोडका व्यापारीहरूले बाह्य स्रोत र भन्सार छल गरेर ल्याएको सुन कारोबारमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य फेला परेको हो। लेखापरीक्षण अनुसार, वैध बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको कारोबार केवल ६.३२ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ।

दुई वर्षमा २३ अर्बको कारोबार, करिब १८ अर्ब बैंक प्रणालीबाहिर

२०७८/७९ र २०७९/८० आर्थिक वर्षमा ती व्यापारीहरूले झन्डै २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन खरिद गरेका थिए। तीमध्ये करिब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन अन्तिम उपभोक्ता अर्थात् प्राकृतिक व्यक्तिबाट सिधै खरिद गरिएको थियो। खास कुरा त के छ भने, यस्ता कारोबारको भुक्तानीसमेत बैंक प्रणालीबाहिरै गरिएको पाइएको छ।

सुनको माग र न्यूरोडमा सुनको कालो बजारको सन्देह

हाल नेपालमा बैंकहरूलाई दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न दिने व्यवस्था छ। तर व्यवसायीहरूको भनाइमा बजारमा दैनिक झण्डै ५० किलो सुनको माग हुन्छ। यस्तो स्थितिमा सुनको अभाव नदेखिनु आफैंमा शंका गर्ने विषय हो। यसले कालो बजार र अवैध कारोबारको उपस्थिति स्पष्ट देखाउँछ।

महालेखाको चेतावनी: करको दायरामा ल्याउन जरुरी

महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्तो कारोबारको वैधानिक स्रोत पत्ता लगाई सोअनुसार कर निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ। रिपोर्टले भनिएको छ “बैंकबाहिरका यस्ता कारोबारमा स्पष्ट नीति अभाव, नियमन निकायको कमजोरी र कर प्रणालीको कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिन्छ।”

अब एउटै कानुनले चल्छ चेक बाउन्स मुद्दा: सजाय कडा, जरिवाना घट्यो

निष्कर्ष: न्यूरोडमा सुनको कालो कारोबार

महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले बारम्बार यस्ता अवैध गतिविधिहरू औँल्याइरहे पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु चिन्ताजनक हो। बैंकिङ प्रणालीबाहिरको सुन कारोबारले नेपालको आर्थिक अनुशासन, राजस्व प्रणाली र बजारको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसलाई रोक्न अब राजनीतिक इच्छाशक्ति र नियामक कडाइ दुवै आवश्यक छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया