नेपालले पाउने वैदेशिक सहयोगको आधाभन्दा कम मात्र रकम प्राप्त र प्राप्त रकम पनि खर्च हुन नसकेको

काठमाडौं, जेठ ११ — नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण दशकौंदेखि महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोगले सरकारी योजनाहरूलाई अघि बढाएको हो। तर पछिल्लो समयमा ती स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा देखिएको कमजोरीले सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ।

सहयोग प्राप्ति र खर्चमा गिरावट
महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ का अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले पाउने अनुमान गरिएको वैदेशिक अनुदानमध्ये मात्र ४६.६३ प्रतिशत (२३ अर्ब २९ करोड) प्राप्त भयो। त्यस्तै, ऋणको हकमा पनि ५५.९६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। यो सँगै प्राप्त रकमको पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ र समन्वयको अभाव
परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता, र जनशक्तिको अभाव प्रमुख कारण हुन् जसले वैदेशिक सहायता योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नदिएको हो। कतिपय अवस्थामा परियोजनामा रकम स्वीकृत भइसकेपछि पनि काम थाल्न वर्षौँ लाग्ने अवस्था देखिएको छ।

विश्वास गुमाउँदै दातृ निकायहरू
समयमै र पारदर्शी रूपमा सहायता खर्च हुन नसक्दा दातृ निकायहरूले सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वास गुमाउँदै लगेका छन्। कतिपय परियोजनामा त स्वीकृत रकम नै फिर्ता हुन थालेको उदाहरण पनि देखिएको छ। यसले नेपालप्रतिको वैदेशिक सहयोगको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ।

ऋण व्यवस्थापन: योजनाविहीनता र पारदर्शिता अभाव
ऋण लिँदा स्पष्ट उद्देश्य र कार्य योजना नहुँदा योजनाविहीन खर्च बढेको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक ऋणको भार त बढाउँछ नै, आर्थिक वृद्धिमा प्रभावकारिता पनि घटाउँछ। समयमै नसम्पन्न हुने योजनाले लागतसमेत बढाउँछ, जसको असर दीर्घकालीन रूपमा देखिन्छ।

स्थानीयस्तरमा असर न्यून
दातृ सहयोग सधैं स्थानीयस्तरमा सकारात्मक असर पुर्याउनु पर्ने हो। तर ठूला संरचनात्मक परियोजनामै प्राथमिकता दिँदा साना, जनस्तरमै लाभ पुर्याउने परियोजनाहरू ओझेलमा परेका छन्।

सुधारको दिशामा सरकारको भूमिका

१. छिटो स्वीकृति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२. अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र मजबुत बनाइनु पर्छ।

३. प्राविधिक जनशक्ति प्रशिक्षित र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

४. दातृ निकायसँगको समन्वय र पारदर्शिता पुनः स्थापित गर्न आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार र अनुत्पादक खर्च रोक्न महालेखाकाे कार्यालयका १० सुझाव

निष्कर्ष: वैदेशिक अनुदान र ऋण

वैदेशिक अनुदान र ऋण उपयोगमा कमजोरी अब सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन। यो सरकारको समग्र कार्यक्षमता र पारदर्शिताको मापन बन्न पुगेको छ। यदि सुधार नगरिए आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र होइन, नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससमेत गुम्ने खतरा छ।