भारतीय रुपैयाँसँगको स्थायी विनिमय दर परिवर्तन गर्ने सम्भावना : नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ प्रभाव?
विनिमय दरमा संभावित परिवर्तनले आयात महँगो, निर्यात प्रतिस्पर्धी र मौद्रिक नीति स्वतन्त्र बनाउने सम्भावना बोकेको छ
काठमाडौं, जेठ ११ — नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग दशकमै स्थिर रहेको स्थायी विनिमय दर (१ भारतीय रुपैयाँ = १.६ नेपाली रुपैयाँ) परिवर्तन गर्ने सम्भावनाले आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। यदि सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो भने, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न तहहरूमा असर पार्न सक्छ।
नेपालले सन् १९९३ देखि भारतीय मुद्रासँग स्थायी विनिमय दर कायम राख्दै आएको हो। यसले मूल्य स्थिरता, विदेशी लगानीको भरोसा र व्यापारिक सहजीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। तर पछिल्लो समयको आर्थिक दबाब, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा र मौद्रिक निर्भरता जस्ता समस्याले पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको हो।
मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुमा असर
यदि विनिमय दर परिवर्तन भयो भने नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनसक्छ। यसले आयातित वस्तुहरू, विशेषगरी इन्धन, औषधि, विद्युतीय सामान तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा मूल्यवृद्धि गराउनेछ। यसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
व्यापार घाटा र निर्यातमा सम्भावित सुधार
दोस्रो पक्षमा हेर्दा, दर परिवर्तनले नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। नेपाली वस्तु सस्तो भएर निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
मौद्रिक स्वतन्त्रता र नीति निर्माण
हालको स्थायी विनिमय दरले नेपाललाई भारतीय मौद्रिक नीतिको प्रभावमा राखेको छ। यसले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निर्माण गर्न कठिन बनाएको आरोप छ। दर परिवर्तनले केही हदसम्म नीति निर्माणमा स्वतन्त्रता दिन सक्छ, तर यसका लागि आवश्यक संस्थागत तयारी र क्षमता निर्माण अनिवार्य हुनेछ।
विदेशी लगानी र पर्यटनमा असर
स्थिर विनिमय दरले विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम न्यूनीकरणको भरोसा दिएको थियो। दर परिवर्तनपछि मुद्रा अस्थिर हुने आशंकाले लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैगरी, विनिमय दरको स्वरूपअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा समेत मूल्य सापेक्षता आउनेछ।
नेपाली अर्थतन्त्र र विदेशी ऋण: आत्मनिर्भरताको वास्तविकता कति गहिरो छ?
निष्कर्ष : भारतीय रुपैयाँसँगको स्थायी विनिमय दर
भारतीय रुपैयाँसँग स्थायी विनिमय दर परिवर्तन गर्नु सानो निर्णय होइन। यसको प्रभाव मूल्य प्रणाली, व्यापार, लगानी, तथा विकास रणनीतिमा प्रत्यक्ष देखिनेछ। त्यसैले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विज्ञ, तथा सरोकारवालाबीच विस्तृत बहस, वैज्ञानिक विश्लेषण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ मात्र यस्तो निर्णय लिनुपर्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया