विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अब विकासको आधार नभई भ्रष्टाचारको सहज माध्यम बन्दै गएको यथार्थमा आधारित सम्पादकीय विश्लेषण।

काठमाडौँ, जेठ १३ — DPR को नाममा दुर्नीति अहिले नेपालको विकास योजनाको प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको छ। विकास सुन्दा जनताको मनमा आशा पलाउँछ, तर योजनाको आधारस्तम्भ मानिने DPR आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। लागत फुलाउने खेल, अपारदर्शी परामर्शदाता छनोट, र बारम्बार दोहोरिने कागजी योजना निर्माण—यी सबै मिलेर विकासभन्दा दुर्नीतिको जालो बुन्दैछन्।

नियत विहीन DPR प्रक्रिया

DPR कुनै पनि पूर्वाधारको प्रारम्भिक दस्तावेज हो, तर नेपालमा यसले नियतकै संकट झल्काउँछ। लागत अनुमान जानाजान फुलाइन्छ, परामर्शदाताको छनोट आफन्त र ‘सेटिङ’मा आधारित हुन्छ, र स्थलगत अध्ययन विना नै योजनाको डिजाईन तयार पारिन्छ। सरकारी इन्जिनियरहरूले गर्नसक्ने काम पनि निजी परामर्शदातालाई दिएको देखिन्छ, जसबाट ‘कट’को ठूलो हिस्सा उठाउने प्रबृत्ति मौलाएको छ।

लागत फुलाउने ‘Norms’ को गलत प्रयोग

निर्माण मापदण्डको नाममा लागतलाई कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाउने गरिन्छ। एक सामान्य पुल वा सडकको लागि आवश्यकभन्दा बढी मेसिनरी, अत्याधुनिक सामग्रीको उल्लेख गर्दै लागत तीन–चार गुणासम्म फुलाइन्छ। योजनाको कुल बजेट तन्किनु मात्र होइन, पछि कार्यान्वयन नहुने जोखिमसमेत थपिन्छ।

बारम्बार DPR को पुनरावृत्ति

एउटै योजनाको DPR पटक–पटक बनाइन्छ। नयाँ सरकार, नयाँ सिफारिस, वा सामान्य प्रविधि परिवर्तनको बहानामा बजेट खर्च गरिन्छ। यसरी वर्षौंसम्म योजना अगाडि बढ्दैन, तर परामर्शदाता, कर्मचारी र दलालहरूको कमिशन सुनिश्चित हुन्छ।

अनुगमनको चरम कमजोरी

DPR तयार भएपछि त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन। लागत फुलाउने र गुणस्तरहीन कागजी योजना सजिलै पास हुन्छ। जनता जब योजनाको वास्तविकता बुझ्छन्, तबसम्म समय सकिएको र लागत दोब्बर भइसकेको हुन्छ।

समाधान के छन्?

लागत मापदण्डको पुनरावलोकन: यथार्थमा आधारित, भौगोलिक विविधता समेट्ने लचक मापदण्ड निर्माण।

परामर्शदाता छनोटमा पारदर्शिता: खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यतामा आधारित छनोट।

DPR सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था: सबै DPR र लागत विवरण वेबसाइट वा सूचना पाटीमा अनिवार्य प्रकाशित।

स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली: प्राविधिक निरीक्षण टोली गठन गरी DPR प्रक्रिया सुरुदेखि अन्त्यसम्म समीक्षा।

डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त, अर्थतन्त्र सुधारको आशा

निष्कर्ष

DPR को नाममा दुर्नीति व्यवस्थापन गरिएको छ। ३०–४०% सम्मको ‘कट’ खुला रुपमा हुने अवस्था विकास होइन, विनाशको सूचक हो। अब समय आइसकेको छ कि DPR विकासको माध्यम हो भन्ने मान्यता पुनर्स्थापना गरियोस्, र दुर्नीतिको खेल अन्त्य होस्।