सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व पदमा राजनीतिक सिफारिस र आर्थिक लेनदेन? अनौपचारिक कमाइ र अनियमितता बढ्दै

काठमाडौँ, जेठ १३ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिल्ला इन्चार्ज पदमा नियुक्ति पद्धति अहिले व्यापक आलोचनाको केन्द्रमा छ। सुदृढ सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न स्थापित प्राधिकरणभित्र नै, अब सोधिने प्रमुख प्रश्न बनेको छ — ‘इन्चार्ज बन्न पैसा बुझाउनैपर्छ?’

पारदर्शिताको अभाव

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ले देशभरका लाखौं नागरिकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। तर, यो संस्थाभित्रका प्रमुख तह—विशेषगरी जिल्ला इन्चार्ज पदमा हुने नियुक्ति पारदर्शी छैन।

हालसालै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी स्रोतहरूबाट आएका रिपोर्ट अनुसार, जिल्ला इन्चार्ज बन्न ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म घूस बुझाउनुपर्ने आरोप सार्वजनिक भइरहेका छन्।

राजनीतिक सिफारिस र पहुँच

यस पदमा नियुक्तिका लागि प्राधिकरणभित्रको मानव स्रोत विभाग जिम्मेवार भए पनि सत्ता पक्षको सिफारिस, मन्त्री, सचिव वा प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरूको दबाब निर्णायक हुने देखिन्छ।

विशेषगरी काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवलजस्ता व्यावसायिक सम्भावना भएका जिल्लामा त नियुक्ति नै ‘बोलकबोल’ मा हुने गुनासाहरू छन्।

किन ‘लाभदायक’ पद?

जिल्ला इन्चार्ज पदमा तलबभन्दा बाहिरको अनौपचारिक कमाइ मुख्य आकर्षण बनेको छ।

१. ठेक्का सिफारिसको पहुँच: पोल, ट्रान्सफर्मर, मर्मत तथा विस्तारका काममा सिफारिस गर्ने अधिकारले ठेक्का मिलाउन सहयोग पुग्छ।

२. मिटर हेरफेर वा लाइन नकटाउने जस्ता प्राविधिक काममा पैसा लिने आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

३. राजनीतिक संरक्षण भएका इन्चार्जहरू उपयुक्त ठाउँमा लामो समय बस्ने, सरुवा टार्ने प्रवृत्तिमा छन्।

तलब र सेवा सुविधा

इन्जिनियर तहका कर्मचारीका रूपमा जिल्ला इन्चार्ज बन्नेहरूको तलब ५० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ। साथमा भत्ता, आवास सुविधा, बोनस, बीमा आदि उपलब्ध छन्। तर यिनैभन्दा बाहिरको कमाइ नै सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भएको देखिन्छ।

सुधार सम्भव छ?

यस्तो परिस्थितिमा सुधार निम्न उपायबाट सम्भव देखिन्छः

१. नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य बनाउने

२. प्रत्येक सरुवा वा नियुक्ति सार्वजनिक गर्ने

३. बलियो अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने

सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त

निष्कर्ष

नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिल्ला इन्चार्ज पदलाई सेवाभन्दा स्रोत र पहुँचको माध्यम बनाउने चलन गम्भीर समस्या हो। जब सेवा दिने पदहरूमा घूस, सिफारिस र पहुँच हावी हुन्छ, त्यहाँ सेवाको गुणस्तर घट्छ, जनताको भरोसा गुम्छ, अनि भ्रष्टाचार मौलाउँछ। पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणालीमार्फत मात्र यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ।

“नियमित रूपमा लाभ लिइरहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) का जिल्ला इञ्चार्ज र उच्च पदस्थ हाकिमहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने छौं ।“