सत्ता र सिण्डिकेटको गठजोड: पसिनाबाट मुनाफा, जनताबाट लुट

 जेठ १७, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


सत्ता र सिण्डिकेटको गठजोडमार्फत जनताको पसिना लुटिने दृश्य

राजनीतिक संरक्षण, कानुनी लाचारी र नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण नेपाली जनताले पसिना बेचेर पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्।

काठमाडौँ, जेठ १६ — नेपाल अहिले आर्थिक, नैतिक र सामाजिक संकटको चपेटामा छ, जहाँ सत्ता र सिण्डिकेटको गठजोड ले संरचनागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण र नीति निर्माताहरूको निष्क्रियता मार्फत सर्वसाधारण नागरिकको पसिनालाई सस्तोमा बेचिने वस्तुमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण: राजनीतिक सिण्डिकेटको नाङ्गो रुप

भुटानी शरणार्थी काण्डले देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएको छ। उच्च पदस्थ नेताहरू र कर्मचारीहरू मिलेर सयौं नेपालीलाई अमेरिकी सपनाको लोभ देखाई नक्कली शरणार्थी बनाई करोडौं असुली गरिएको खुलासा भएको छ।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी

युएई (दुबई) जस्ता खाडी देशहरूमा हजारौं नेपालीलाई भिजिट भिसाको नाममा अवैध रूपमा पठाइएको छ। बेरोजगारी र अभावमा बाँचिरहेका नेपालीहरूलाई नक्कली प्रस्ताव देखाएर लुटिएको छ।

सहकारी घोटालाले बचत लुटियो

सयौं सहकारी संस्थाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ ठगी भएको छ। राज्यसंरचनाको संरक्षणमा चल्ने यस्ता घोटालाले नागरिकको बुढेसकालको सहारा नै खोसिएको छ। अनुसन्धान लम्ब्याउने, दोषीलाई जोगाउने, र पीडितलाई अन्यायमा राख्ने प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

मिटरब्याजी र किसान शोषण

उखु, दूध बेच्ने किसानहरू वर्षौंदेखि भुक्तानीको पर्खाइमा छन्। अर्कातिर, मिटरब्याजीहरूले गरिब जनताको लाचारीको फाइदा उठाइरहेका छन्। सम्पत्ति गुमाएका हजारौं नागरिक राज्यको उपेक्षाका सिकार बनेका छन्।

कानुनको शासन खोक्रो बन्यो

यी सबै घटनाहरूमा समानता के छ? — राजनीतिक संरक्षण, कानुनी ढिलासुस्ती र नतिजाविहीन अनुसन्धान। राज्यका तीनवटै निकायहरू — कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रशासन — प्रभाव र पहुँचको खेलमा फसेका छन्।

नैतिकता र जवाफदेहिता हराउँदै

संविधान र कानुन त छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेहरूको नैतिकता, विवेक र ईमान हराएको छ। नियम बनाउनेहरू नै त्यसको उल्लङ्घन गर्छन् भने जनताले विश्वास कसरी राखून्?

संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट

निष्कर्ष: अब त बदलिने बेला हो

जनताको पसिना अब पनि लुटिँदै छ। तर अब जनताले मौन बस्ने होइन, प्रश्न गर्ने, संगठित हुने, र जवाफदेहिता माग्ने समय आएको छ। सत्ता र सिण्डिकेटको गठजोड ले बनाएको शोषणको संरचना तोड्न सशक्त नागरिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ। किनभने सत्ता सधैं बलवान हुँदैन—जनताको चेतना बलवान हुन्छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया