काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आम जनताको अपेक्षा समेट्ने प्रयास गरिएको बताए।

कति बढ्यो बजेट?

यो वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५.५८ प्रतिशतले बढी छ। त्यस्तै, चालु आवको संशोधित बजेटभन्दा यो १८.२ प्रतिशतले बढी हो। चालु वर्ष सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

बजेट कसरी बाँडिएको छ?

१. चालु खर्च (दैनिक सञ्चालनका लागि खर्च)
सरकारले दैनिक सञ्चालन, सेवा सुविधा, तलब भत्ता लगायतका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत हो।

२. पुँजीगत खर्च (पूर्वाधार विकास, निर्माण लगायतका लागि)
पुल–पुलिया, सडक, विमानस्थल, भवन निर्माणजस्ता योजनामा लगानी गर्न ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो।

३. संघीयता अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा
प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने रकम पनि बढाइएको छ। आगामी वर्ष ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। चालु वर्ष यो रकम ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड थियो।

पैसा कहाँबाट जुटाउने?

सरकारले विभिन्न स्रोतबाट बजेटका लागि पैसा जुटाउने योजना बनाएको छ:

१. राजस्व (कर, शुल्क आदि)
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो चालु वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी हो, जसमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्य राखिएको थियो।

२. आन्तरिक ऋण
देशभित्रकै स्रोतबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब ऋण लिने योजना छ। यसको अर्थ सरकारले बजार वा बैंकहरूबाट ऋण उठाउनेछ।

३. वैदेशिक ऋण
अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ऋण लिने तयारी गरिएको छ।

४. वैदेशिक अनुदान
अनुदान (फिर्ता नदिनुपर्ने सहयोग)को रूपमा ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ।

निष्कर्ष

सरकारको आगामी वर्षको बजेट तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ र विकास तथा संघीय संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। तर, राजस्व संकलनको लक्ष्य ठूलो छ, जुन पुरा गर्न प्रशासनिक दक्षता, कर प्रणालीको सुधार र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि आवश्यक हुनेछ।