नीति र खर्च योजनाबीचको सन्तुलन खोज्दै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट दस्तावेजको आलोचनात्मक विश्लेषण

काठमाडौँ, जेठ १७ — नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीति विगतका अभ्यासहरूप्रति पुनरावलोकन गर्ने, वर्तमान आर्थिक जटिलता सम्बोधन गर्ने र भविष्यको समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ। यो बजेट समीक्षा केवल वार्षिक खर्च योजना नभई समग्र आर्थिक नीतिको दिशा निर्देशकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। जसले नीति, कार्यक्रम र स्रोत विनियोजनबीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छ।

विगतका बजेट अभ्यासहरूको पुनरावलोकन

विगत केही वर्षयता नेपाल आर्थिक दृष्टिले गम्भीर दबाबमा परेको छ। कोभिड–१९ को महामारी, त्यसपछिको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र भूराजनीतिक अस्थिरताको असरले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। चालू खाता घाटा, वैदेशिक व्यापार असन्तुलन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अभाव र बढ्दो बेरोजगारीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विगतमा बजेटले धेरै महत्वाकांक्षी योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर परिणाम देखिएको छ। यही सन्दर्भमा नयाँ बजेटले आर्थिक वृद्धिको गुणस्तर र समावेशी स्वरूप दुवैमा ध्यान दिन आवश्यक भएको देखिएको हो।

२०८२/८३ को बजेटका पाँच प्रमुख उद्देश्य

२०८२/८३ को बजेटले पाँचवटा प्रमुख उद्देश्य र प्राथमिकता तय गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

१. आर्थिक वृद्धिको गती बढाउँदै गरिबी न्यूनीकरण

२. उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता

३. प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक दक्षता अभिवृद्धि

४. सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा सुधार

५. सुशासन प्रवर्द्धन

बजेटले लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्द्धन, पूर्वाधारको गुणस्तरीय विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र डिजिटल प्रशासन प्रणालीमा जोड दिएको छ।

समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिकोण

भविष्यतर्फ हेर्दा यो बजेटले समावेशी समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण संकेतहरू दिएको छ। संघीय संरचना, निजी क्षेत्रको सक्रियता, प्रविधिमैत्री प्रशासन र मानव पूँजीको विकासलाई मूल धारमा ल्याएर दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने विश्वास यसमा देखिन्छ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

तथापि सबै उद्देश्य र योजनाको सार्थकता तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने गरी समयमै पूँजीगत खर्च, योजनाको अनुगमन तथा तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ।

सार्वजनिक संस्थानको समीक्षा : ४५ मध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा, लाभांश ८ अर्बमा सीमित

निष्कर्ष: सम्भावना र सावधानी

यस अर्थमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट केवल राजस्व र खर्चको तालिका नभई देशको आर्थिक पुनरुत्थान र संरचनात्मक सुधारको सम्भावनायुक्त दस्तावेज हो। यदि यसलाई कार्यान्वयनमा दृढता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ अगाडि बढाइयो भने यो बजेट समीक्षा नेपालको आर्थिक इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा स्थापित हुन सक्छ।